उत्तराखंड को 19 हजार 385 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड सरकार व विभिन्न कंपनियों के अधिकारियों ने निवेश प्रस्तावों के एमओयू साइन किए।

उत्तराखंड को 19 हजार 385 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड सरकार व विभिन्न कंपनियों के अधिकारियों ने निवेश प्रस्तावों के एमओयू साइन किए। नई दिल्ली में बुधवार को रोड शो आयोजित किया गया था। रोड शो के दौरान राज्य को निवेश के जो नए प्रस्ताव मिले हैं, उनमें जेएस डब्ल्यू नियो एनर्जी ने 15000 करोड़ रुपये का करार किया है।

इसके अलावा यथार्थ हॉस्पिटल, डीएस ग्रुप फूड प्रोसेसिंग, ओबरॉय ग्रुप, रेडिशन ग्रुप, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एसएलएमजी, कोमयूस्म, टीडब्ल्यूआई, बीएसएस ने कुल 4385 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी, अल्मोड़ा के जोसकोट और कुरचौन गांव में 1500- 1500 मेगावाट के दो पंप स्टोरेज प्लांट लगाएगी।

इससे एक बड़ी आबादी को पेयजल आपूर्ति और सिंचाई की सुविधा मिलेगी। साथ ही एक हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। परियोजना के पांच से छह वर्ष में पूरा होने का अनुमान है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी, उत्तराखंड में पंप स्टोरेज प्लांट, सीमेंट, स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग सेंटर, पेयजल परियोजनाओं का काम करेगी। साथ ही मानसखंड मंदिर माला परियोजना के तहत सीएसआर के काम भी करेगी।

47 हजार करोड़ से ज्यादा के एमओयू सरकार इन्वेस्टर्स समिट के कर्टेन रेजर से अब तक करीब 47 हजार करोड़ के निवेश के लिए करार कर चुकी है। इसमें 20 हजार करोड़ के निवेश करार लंदन में हुए जबकि 19 हजार करोड़ से ज्यादा के प्रस्तावों पर बुधवार को मुहर लगी। एक हजार करोड़ का करार महिंद्रा, पांच हजार करोड़ का आईटीसी व 1600 करोड़ रुपये के निवेश करार ई-कुबेर के साथ किया जा चुका है।

गृहमंत्री से मुलाकात
दिल्ली में मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। बाद में सीएम ने मीडिया को बताया कि पिछले दिनों उत्तराखंड में आपदा की स्थिति रही। मुलाकात के दौरान गृहमंत्री को आपदा की स्थिति से अवगत कराया। साथ ही जोशीमठ में आपदा से हुए नुकसान के लिए सहायता का आग्रह किया है। गृहमंत्री ने मदद का आश्वासन दिया है। धामी ने बताया कि गृहमंत्री से उत्तराखंड में पुलिस सम्मेलन के साथ राज्य से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इन सभी मुद्दों पर गृहमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त किया।

रोजगार और अवस्थापना विकास के लिए उत्तराखंड में निवेश जरूरी है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्वेस्टर्स समिट कराने का निर्णय लिया है। इससे न केवल राज्य में रोजगार बढ़ेंगे, बल्कि प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विकास में भी मदद मिलेगी। समिट को लेकर देश-विदेश के निवेशकों में भारी उत्साह है। उद्योगों की स्थापना में अड़चन न आए, इसके लिए सुविधाओं में बड़ा सुधार किया है।