उत्तराखंड राज्य शिक्षा क्षेत्र में एक नया मॉडल बनाने का काम शुरू हो रहा है। राज्य में 10 नए निजी विश्वविद्यालय और 3 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होने का ऐलान किया गया है। इस कारण, निवेशकों को स्कूल और विश्वविद्यालय के लिए ज़मीन का चयन आत्मसमर्थ होगा, जिसमें सरकार बिजली, पानी, सड़क की सुविधा प्रदान करेगी और 25% सब्सिडी भी दी जाएगी। इस बड़ी घोषणा को शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट के तहत शिक्षा क्षेत्र में सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए की।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार समिट में शिक्षा मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में निवेशकों द्वारा रुचि दिखाने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निवेशकों को सरकार द्वारा हर संभव सहयोग किया जाएगा। निवेशकों की किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए शासन और प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने निवेशकों से पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी आदि पर्वतीय जिलों में निवेश करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड में 2024 तक पांच लाख बच्चे अन्य राज्यों से पढ़ने आएं। जबकि एक लाख विदेशी बच्चे यहां आकर पढ़ें। राज्य में निवेशकों को स्कूल और विश्वविद्यालय के लिए जमीन का चयन खुद करना है। बिजली, पानी, सड़क की सुविधा सरकार देगी। 25 प्रतिशत सब्सिड़ी भी दी जाएगी।

वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान किया है और राज्य ने इसे प्रभावी रूप से लागू भी किया है। राज्य के 200 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 08 ट्रेड में व्यवसायिक शिक्षा दी जा रही है तथा 331 विद्यालय में प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। उन्होंने    कहा कि मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में शोध गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और शोधार्थियों को 18 लाख रुपए तक का शोध अनुदान दिया जा रहा है। वर्तमान में 22 निजी विश्विद्यालय सहित 275 निजी महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।