सरकार ने ग्राम प्रहरियों का मानदेय 1200 रु. से बढ़ाकर 2000 रु. किया, विभिन्न विकास कार्यों के लिए दी वित्तीय स्वीकृतियां

देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर पुलिस क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चैकीदारों की भांति राजस्व विभाग के ग्राम प्रहरियों के मानदेय रू0 1200 प्रतिमाह से बढ़ाकर 2000 मानदेय कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने जिन विभागों के अन्तर्गत कार्यों को वित्तीय स्वीकृतियां दी है उनमें लोक निर्माण विभाग- मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के तहत विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में 03 मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य के प्रथम चरण हेतु 166.64 लाख रूपये, जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा धारचूला में 03 कार्यों हेतु 2084.48 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के बेतालघाट में बिडारी से पोखरा घाट के नवनिर्माण कार्य हेतु 264.75 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
आपदा प्रबंधन पुर्नवास- मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन पुर्नवास के अन्तर्गत जनपद चमोली के तहसील थराली में ग्राम हल्दिया गांव के 12 आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन एवं पुर्नवास हेतु 51 लाख रूपये तथा गैरसैण में ग्राम सनेड लगा जिनगोडा के 01 आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन एवं पुर्नवास हेतु 44.50 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी- मुख्यमंत्री तीरथ ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार नेटवर्क योजना हेतु 381.14 लाख रूपये, नेशनल ई-गर्वनेंस योजना मद में स्टेट डाटा सेंटर का उच्चीकरण हेतु 186 लाख रूपये, विधानसभा भवन तक ऑवरहैड फाईबर बिछाकर कनेक्टीविटी प्रदान करने विषयक 70 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी है। नागरिक उडडयन- मुख्यमंत्री तीरथ ने पिथौरागढ़ के स्थान डीडीहाट (ग्रमानन पापो) में हैलीपैड के निर्माण हेतु 30.85 लाख रूपये, उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के गैस्ट हाउस में रिन्युवेशन के कार्य हेतु 13.82 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।
समाज कल्याण- मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के निर्माण कार्यो हेतु 65.36 लाख रूपये, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 30.10 लाख रूपये तथा वृद्धापेंशन, विधवा पेशंन, दिव्यांग पेशन, राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि स्वीकृति विषयक 5961.04 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
पेयजल एवं स्वच्छता- मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने जल संस्थान की 08 चालू निर्माणाधीन नगरीय पेयजल एवं जलोत्सारण योजनाओं हेतु 1148.588 लाख रूपये, पेयजल निगम की डॉ० श्यामा प्रसाद मुखयार्जी रूर्बन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत 04 चालू योजनाओं हेतु 672.47 लाख रूपये की वित्तीय मंजूरी दी है।
वन एवं पर्यावरण- मुख्यमंत्री ने केन्द्र पोषित योजना इन्टीग्रेटिड वाल्डलाईफ हैवीटेंड योजना के अन्तर्गत 207.35 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
खाद्य नागरिक आपूर्ति- मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना हेतु 38 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
ग्राम्य विकास- मुख्यमंत्री तीरथ ने मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु 18 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी प्रदान की है।
शहरी विकास- मुख्यमंत्री ने नगर निगम हरिद्वार की अपशिष्ठ प्रबंधन परियोजना हेतु 1934.18 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
युवा कल्याण- मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत डीनापानी में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 99.56 लाख रूपये की वित्तीय मंजूरी दी है।
ऊर्जा अनुभाग- पिटकुल के अन्तर्गत संचालित त्म्ब् और च्थ्ब् वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं हेतु 64 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
अन्य- मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत लालकुआं के अन्तर्गत स्लाटर हाउस के निर्माण हेतु 43.87 लाख रूपये, नगर पंचायत नन्दप्रयाग के अन्तर्गत पशुशरणालयध् गौसदन निर्माण हेतु 11.66 लाख रूपये तथा जिला पंचायत हेतु धनराशि अवमुक्त कराये जाने विषयक 51 करोड़ 05 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति को भी मंजूरी दी है।