देहरादून। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखकर पुलिस कर्मचारियों की ग्रेड वेतन विसंगति दूर करने की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि सरकार को ग्रेड वेतन में कटौती के फैसले को वापस लेना चाहिए। पत्र में उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल की पदोन्नति की प्रक्रिया कई वर्षों से चली आ रही है। पदोन्नति नहीं मिलने की स्थिति में तीन पदों का ग्रेड वेतन अनिवार्य रूप से दिया जाता रहा है। छठे वेतन आयोग की संस्तुति पर ग्रेड वेतन तय किए गए थे। सातवें वेतन आयोग ने इसमें संशोधन कर दिया। पहले कांस्टेबल को 20 साल की सेवा करने पर इंस्पेक्टर का ग्रेड वेतन मिलता था। अब उन्हें एएसआइ को ग्रेड वेतन दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में पुलिस कर्मचारियों ने फ्रंटलाइन वारियर के रूप में योगदान दिया, वह अभूतपूर्व है। सरकार को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। महंगाई के इस दौर में पुलिस कर्मचारियों के ग्रेड वेतन में कटौती उनके साथ अन्याय है। इससे उनके मनोबल पर असर पड़ेगा।