उत्‍तराखंड में केंद्र पोषित योजनाओं के 853 करोड़ रुपये नहीं हुए खर्च

देहरादून। उत्तराखंड एक ओर केंद्रीय मंत्रालयों के दर पर जाकर ढांचागत विकास के लिए पाई-पाई के जुगाड़ में ताकत झोंक रहा है, दूसरी ओर केंद्रपोषित योजनाओं के लिए मिलने वाली बड़ी वित्तीय मदद इस्तेमाल को तरसना सवाल खड़े कर रहा है। गांवों व बस्तियों में पानी को सूखते हलक, कुपोषण से हांफता बचपन और अदद छत को तरसते गरीब विभागों की कारस्तानी बयां कर रहे हैं। जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन और पारिवारिक लाभ जैसी करीब एक दर्जन केंद्रीय योजनाओं का 853 करोड़ खर्च नहीं हो पाया। इन योजनाओं से जुड़े सभी विभागों से कम खर्च को लेकर नियोजन विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है।

विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले हिमालयी राज्य उत्तराखंड में जिन केंद्रपोषित ध्वजवाहक योजनाओं पर आम जनजीवन में खुशहाली लाने का दारोमदार है, उनका पूरी क्षमता के साथ उपयोग नहीं होना बेहद चिंताजनक है। दरअसल राज्य के पास खुद के आमदनी के ऐसे स्रोत नहीं हैं, जिनसे दूरस्थ पर्वतीय व ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण व विकास कार्यों में ज्यादा लागत आ रही है। राज्य के पास खुद के आमदनी के स्रोत ऐसे नहीं हैं कि उनके बूते विकास कार्यों की जन आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।

जल जीवन मिशन में 189 करोड़ की राशि का उपयोग नहीं

राज्य इन्हीं कारणों से अवस्थापना विकास को केंद्रपोषित खासतौर पर केंद्र की ध्वजवाहक योजनाओं पर निर्भर है। इनमें राज्य को मिलने वाला केंद्रीय अनुदान 90 फीसद तक है और राज्य को महज 10 फीसद ही अपनी ओर से लगाना पड़ रहा है। सरकार के ही विभाग इस हकीकत को मुंह चिढ़ा रहे हैं। बीते वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक दर्जन अहम केंद्रपोषित योजनाएं 90 फीसद धनराशि खर्च नहीं कर पाईं हैं। पेयजल विभाग के तहत जल जीवन मिशन की हालत देखिए, 440.52 करोड़ में से सिर्फ 250.99 करोड़ खर्च किए गए। 43 फीसद राशि बगैर उपयोग रह गई।

ग्राम ज्योति योजना में 37 फीसद कम खर्च

स्वच्छ भारत मिशन में राज्य के पल्ले में 178.05 करोड़ रहे, खर्च महज 146.12 करोड़ ही किए जा सके। 18 फीसद राशि खर्च को तरस गई। ऊर्जा विभाग की जिस दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पर गांवों और गरीबों के जीवन में रोशनी बिखेरने की जिम्मेदारी है, उसमें 178.63 करोड़ में से 118.49 करोड़ खर्च हुए। 37 फीसद से ज्यादा धन का उपयोग नहीं करने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। सौभाग्य योजना में अति निर्धन परिवारों को बिजली कनेक्शन देने के लिए 1.50 करोड़ से ज्यादा राशि इस्तेमाल नहीं की गई।