योगी सरकार को अगले महीने तक सौंपा जा सकता है जनसंख्या नियंत्रण मसौदा

यूपी में जनसंख्या नियंत्रण नीति (UP Population Policy) पर काम तेज हो गया है. विधि आयोग अगस्त में जनसंख्या नियंत्रण का मसौदा सरकार को सौंप सकता है. राज्य विधि आयोग ने19 जुलाई तक लोगों से सुझाव मांगे थे. विधि आयोग (Law Commission)  को अब तक 8500 से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं. नई जनसंख्या नीति को लेकर देशभर से सुझाव भेजे गए हैं. इन सभी सुझावों पर मंथन के बाद मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा. देशभर से सबसे ज्यादा सुझाव आयोग को state law commission2018 @gmail.com पर भेजे गए हैं.

यूपी जनसंख्या नियंत्रण, स्थरीकरण एवं कल्याण विधेयक (Population Control Bill) 2021 के नाम से जाना जाएगा. इसके तहत 21 साल से ज्यादा उम्र के युवकों और 18 साल की उम्र की लड़कियों पर लागू किया जाएगा. नए कानून के हिसाब से दो या उस से कम बच्चों वाले परिवारों को सरकारी नौकरी (Govt Job) समेत कई सुविधाओं का फायदा मिलेगा. जिल लोगों के दो से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें कई सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना होगा.

यूपी सरकार ने 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति जारी की थी. अब विधि आयोग को देशभर से सुझाव मिल चुके है. इन्हीं सुझाव के आधार पर मसौदा तैयार किया जाएगा. यह मसौदा विधि आयोग की तरफ से अगले महीने तक सरकार को सौंपा जा सकता है. केरल समेत देश के अल-अलग राज्यों से लोगों ने इस पर अपने सुझाव भेजे हैं.

VHP ने भी उठाए थे नीति पर सवाल

इससे पहले वीएचपी ने भी सरकार की नीति पर सवाल उठाए थे. उनका कहना था कि एक बच्चे वाले वाला नियन ठीक नहीं है. इससे समाज में अस्थिरता का माहौल पैदा हो सकता है. इसीलिए उन्होंने सरकार से इस नियम पर दोबारा विचार करने को कहा था.