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Chief Minister Dhami's government is working on the policy of zero tolerance PCS officer Nidhi Yadav, there will be open investigation of Vigilance.. Read full news, उत्तराखंड बुलेटिन, देहरादून न्यूज़, मुख्यमंत्री धामी की सरकार जीरो टॉलरेस की नीति पर काम कर रही है PCS अधिकारी निधि यादव, होगी विजिलेंस की खुली जांच.. पढ़ें पूरी खबर
MP Team
मुख्यमंत्री धामी की सरकार जीरो टॉलरेस की नीति पर काम कर रही है PCS अधिकारी निधि यादव , होगी विजिलेंस की खुली जांच.. पढ़ें पूरी खबर
आज की सबसे बड़ी खबर आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरी सीनियर PCS अधिकारी निधि यादव , होगी विजिलेंस की खुली जांच, धामी सरकार ने दिए आदेश
पुष्कर राज में जीरो टॉलरेंस : सीएम धामी ने पहले PCS अधिकारी निधि यादव क़ी डीपीसी पर रोक लगाई अब विजिलेंस करेगी खुली जांच, आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरी हैं अधिकारी
मुख्यमंत्री धामी की सरकार जीरो टॉलरेस की नीति पर काम कर रही है
PCS अधिकारी निधि यादव , होगी विजिलेंस की खुली जांच.. पढ़ें पूरी खबर
आय से अधिक संपत्ति मामले में एक सीनियर पीसीएस अधिकारी घिरती नजर आ रही हैं. धामी सरकार ने निधि यादव के खिलाफ इस मामले में विजिलेंस की जांच की अनुमति दे दी है. विजिलेंस निदेशक अमित सिन्हा ने इस मामले की पुष्टि की है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार सरकार जीरो टॉलरेस की नीति पर काम कर रही है
इसी के तहत धामी सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है इसी कड़ी में आज धामी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है धामी सरकार ने राज्य में सीनियर पीसीएस अफसर निधि यादव के खिलाफ जांच के निर्देश दिए हैं विजिलेंस को भी प्राथमिक जांच में उनके पास आय से अधिक संपत्ति के कई तथ्य मिले हैं आपको बता दे अभी हाल ही में निधि यादव कि चल रही जांच के बीच.. मुख्यमंत्री धामी के ऐक्शन के बाद ही उनकी डीपीसी को रोका गया था.
उत्तराखंड में सीनियर पीसीएस अफसर निधि यादव जांच के घेरे में आ गई है मामला आय से अधिक संपत्ति का है जिसको लेकर अब शासन ने विजिलेंस को इनके खिलाफ जांच की अनुमति दे दी है
आपको बता दें कि इससे पहले भी विजिलेंस निधि यादव की प्राथमिक जांच कर चुकी है जिसमें उनके पास आय से अधिक संपत्ति के कई तथ्य मिले हैं
जिसको विजिलेंस ने शासन को प्रेषित कर दिया था
सबसे बड़ी बात यह है कि काफी लंबे समय तक शासन ने इस फाइल को अपने पास रखा
जगह यह पूरा मामला मुख्यमंत्री धामी के संज्ञान आया तो मुख्यमंत्री के एक्शन के बाद विजिलेंस की खुली जांच की अनुमति दी गई
वही सूत्र बताते हैं कि खुली जांच में तथ्य पाए जाते हैं तो उस आधार पर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मिलेगी
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