GST department caught tax evasion : बिल लाओ इनाम पाओ योजना दोहरे लाभ का सौदा साबित हो रही है। योजना में भाग लेने वाले नागरिकों को हर माह 1500 इनाम बांटे जा रहे हैं और राज्य कर (State GST) विभाग को बड़ी संख्या में बिलों की जानकारी मिल जा रही है। जिसके (GST department)आधार पर यह पता लग जा रहा है कि संबंधित प्रतिष्ठान कर जमा कर रहा है या नहीं। ऐसे ही बिलों के परीक्षण में राज्य कर विभाग को पता चला कि देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी की 18 फर्म कर अपवंचना (कर चोरी) कर रही हैं।

इन फर्मों के बिल तो ग्राहकों के माध्यम से विभाग तक पहुंच गए, लेकिन इनके कर व रिटर्न का पता नहीं चल रहा था। पता चला कि कुछ फर्मों का जीएसटी पंजीकरण दो-तीन साल पहले निरस्त हो चुका है या ये फर्म दाखिल रिटर्न में बिक्री को प्रदर्शित ही नहीं कर रही थीं। यह भी पाया गया कि कुछ फर्म ग्राहकों से जीएसटी तो चार्ज कर रही थीं, लेकिन उसे जमा नहीं कराया जा रहा था।