देहरादून।मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की 112वीं बोर्ड बैठक सोमवार को आयुक्त गढ़वाल मंडल एवं एमडीडीए अध्यक्ष विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में संपन्न हुई।
बैठक की शुरुआत में उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने अध्यक्ष व सभी सदस्यों का स्वागत किया, जिसके बाद सचिव मोहन सिंह बर्निया ने पिछली बैठक की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की।

—41 विकास प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा

बैठक में ईको-रिज़ॉर्ट, होटल, व्यावसायिक निर्माण, आवासीय मानचित्र स्वीकृति और तलपट अनुमोदन सहित 41 प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
जनहित और नियामकीय दृष्टि से उपयुक्त प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई, जबकि कुछ प्रस्तावों को अगली बैठक तक विचाराधीन रखा गया।

—देहरादून महायोजना-2041 पर गहन विमर्श

बैठक में प्रारूप देहरादून महायोजना-2041 पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा की गई।
अध्यक्ष पांडेय ने कहा कि सभी आपत्तियों की निष्पक्ष सुनवाई शीघ्र उपाध्यक्ष एमडीडीए के समक्ष कराई जाएगी और परिणाम शासन को भेजे जाएंगे ताकि योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी और व्यवहारिक रूप में हो।

—धौलास आवासीय परियोजना को ₹50 करोड़ की स्वीकृति

एमडीडीए की धौलास आवासीय परियोजना के शेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए हुडको (HUDCO) से ₹50 करोड़ का ऋण शासन द्वारा सशर्त स्वीकृत किया गया है।
परियोजना की संशोधित लागत ₹102.74 करोड़ निर्धारित की गई है।
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि बोर्ड की स्वीकृति के बाद निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएगी, जिससे देहरादून को आधुनिक आवासीय सुविधाओं वाला नया स्वरूप मिलेगा।

अध्यक्ष विनय शंकर पांडेय का वक्तव्य

एमडीडीए का लक्ष्य राजधानी देहरादून के संतुलित, सस्टेनेबल और पारदर्शी विकास को सुनिश्चित करना है।
सभी परियोजनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जनहित के अनुरूप लागू की जाएंगी।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा

हमारी प्राथमिकता है कि जनसुविधा और रोजगार बढ़ाने वाली योजनाएं तेजी से आगे बढ़ें।
एमडीडीए की टीमें सौंदर्यीकरण, यातायात प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर हर परियोजना की निगरानी कर रही हैं।

जनसहभागिता और पारदर्शिता पर बल

बैठक में निर्णय लिया गया कि जनता से सुझाव लेने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए तथा
ऑनलाइन आवेदन व अनुमोदन प्रक्रिया को सशक्त और समयबद्ध बनाया जाए।

—बैठक में उपस्थित सदस्य

विजय कुमार (संयुक्त सचिव वित्त), कृष्ण कुमार मिश्र (एडीएम, एफआर), धीरेन्द्र कुमार सिंह (संयुक्त सचिव, आवास),
संतोष कुमार पांडेय (उपनगर अधिकारी, नगर निगम देहरादून), एस.एम. श्रीवास्तव (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखंड)
सहित एमडीडीए के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के समापन पर अध्यक्ष विनय शंकर पांडेय ने कहा कि बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय देहरादून को एक हरित, योजनाबद्ध और स्मार्ट नगरी के रूप में विकसित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगे।