1उत्तराखंड न्यूज़1
उत्तराखंड/राज्य
ताज़ा खबरे
Bill Lao Inam Pao, CM Dhami, Consumer Awareness, Dehradun Update, Ease Of Doing Business, Financial Management, Government Schemes, Public Participation, State Revenue, Sustainable Development Goals, Transparency In Business, UDYAM Uttarakhand, uttarakhand latest news
MP Team
सीएम धामी ने जनता से हर खरीद पर बिल लेने का किया आह्वान
सीएम धामी ने जनता से हर खरीद पर बिल लेने का आह्वान किया, राज्य के विकास में साझेदारी पर दिया जोर
DEHRADUN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे हर खरीदारी पर बिल मांगकर लेन-देन की पारदर्शिता को मजबूत करें और राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक कार्यक्रम में “बिल लाओ–इनाम पाओ” योजना के विजेताओं को पुरस्कार वितरित करते हुए सीएम ने यह आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में शुरू की गई यह नवोन्मेषी योजना उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने और कर चोरी रोकने की दिशा में प्रभावी साबित हुई है। योजना के तहत 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2024 की अवधि में कुल 1,888 उपभोक्ताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों में दो इलेक्ट्रिक वाहन, 16 मारुति ऑल्टो K-10 कारें, 20 ईवी स्कूटर, 50 मोटरसाइकिलें, 100 लैपटॉप, 200 स्मार्ट टीवी, 500 टैबलेट और 1,000 माइक्रोवेव शामिल हैं।
सीएम धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा देना है जहाँ हर नागरिक बिल मांगने की आदत विकसित करे, ताकि हर लेन-देन राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सके। तीन वर्षों में इस योजना ने उपभोक्ताओं और व्यापारियों के बीच साझा जिम्मेदारी की भावना पैदा की है और जन-जागरूकता को नई दिशा दी है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश ने व्यापार, उद्यमिता और नवाचार के क्षेत्र में नई ऊर्जा हासिल की है। उत्तराखंड सरकार भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जैसी पहलों के माध्यम से निवेश और उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है।
सीएम ने बताया कि राज्य ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए अपना राजकोषीय घाटा तय सीमा के भीतर रखा है। इसी वित्तीय प्रबंधन के चलते हाल ही में अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट में उत्तराखंड को देश के सर्वश्रेष्ठ वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों में शामिल किया गया है। इसके साथ ही राज्य राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है।
कार्यक्रम में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने बताया कि योजना में लगभग 90,000 उपभोक्ताओं ने भाग लिया और करीब 6.5 लाख बिल जमा किए, जिनकी कुल खरीद राशि ₹270 करोड़ रही। कर आयुक्त सोनिका ने कहा कि कुल 1,888 उपभोक्ताओं को विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए।
Share this content:
