आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर मुख्य सचिव सख्त, विभागों को दिए ठोस निर्देश

देहरादून।
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय में उच्चतम न्यायालय द्वारा आवारा पशुओं के संबंध में जारी निर्देशों के अनुपालन को लेकर संबंधित विभागों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में सार्वजनिक स्थलों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से आवारा कुत्तों और गौवंश को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को क्षेत्रवार नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश देते हुए कहा कि विशेष रूप से देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और काशीपुर जैसे बड़े शहरी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा कुत्तों और गौवंश के कारण उत्पन्न खतरे को लेकर अब तक की गई कार्रवाई की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्घटना संभावित (क्रिटिकल) स्थानों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मुख्य सचिव ने आवारा गौवंश के संरक्षण के लिए कांजीहाउस (गौ आश्रय स्थल) तैयार करने तथा उनके संचालन के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि गौवंश की देखभाल के साथ-साथ यातायात एवं जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

सचिव परिवहन को निर्देश दिए गए कि राज्य के सभी बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों और उनके आसपास के क्षेत्रों में आवारा पशुओं को हटाने हेतु स्थानीय निकायों के सहयोग से प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मुख्य सचिव ने आवारा पशुओं को स्थानीय लोगों द्वारा गोद लिए जाने को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही पालतू पशु पालकों के लिए ‘क्या करें, क्या न करें’ से संबंधित एक स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में सचिव नितेश कुमार झा, डॉ. आर. राजेश कुमार, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।