भूमि विवादों पर अनुसूचित जाति आयोग की सख्त कार्रवाई

17 मामलों की सुनवाई, 10 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण

देहरादून:

मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े भूमि संबंधी मामलों के शीघ्र एवं न्यायोचित निस्तारण को लेकर अनुसूचित जाति आयोग द्वारा गुरुवार को सघन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान कुल 17 भूमि विवाद प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिनमें से 10 मामलों का त्वरित समाधान किया गया, जबकि शेष प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए।

सुनवाई के दौरान आयोग ने हरिद्वार जनपद के बाबूराम, चमन लाल, मोहनलाल, सुरेश चंद्र एवं प्रमिला तथा देहरादून जनपद की पुष्पा देवी, जोकला देवी, विनोद कुमार, जोगिंदर, ब्रह्मपाल, ओम प्रकाश एवं सूर्यकांत से संबंधित भूमि विवादों का संज्ञान लिया। आयोग ने सभी मामलों में तथ्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए संबंधित राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सीमांकन, पैमाइश एवं अनाधिकृत कब्जों के मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि आयोग के समक्ष प्रस्तुत अधिकांश प्रकरण भूमि सीमांकन, पैमाइश में विलंब तथा भूमि पर अवैध कब्जे से संबंधित थे, जो लंबे समय से लंबित चले आ रहे थे। आयोग की सक्रिय पहल से इन मामलों के समाधान की दिशा में ठोस प्रगति हुई है।

आयोग ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिकों के भूमि अधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय की स्थापना तथा प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना आयोग की प्राथमिकता है। इसी क्रम में इस प्रकार की जनसुनवाई आगे भी नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती रहेंगी, ताकि पीड़ितों को समयबद्ध न्याय मिल सके।