पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता और नई सरकारी नौकरियों को दी मंजूरी

पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में राज्य में हजारों नई सरकारी नौकरियों के सृजन और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही अविवाहित महिलाओं के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजना को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इन महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी साझा की गई। सरकार के इन कदमों से विभिन्न वर्गों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

नई सरकारी रिक्तियां और भर्ती प्रक्रिया

राज्य सरकार ने अगले छह से आठ महीनों के भीतर कुल 14,454 सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया है। लोक सेवा आयोग और राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड इन रिक्तियों के लिए परीक्षा और चयन प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ये रिक्तियां वन विभाग, अग्निशमन सेवा, कारागार और गृह विभाग सहित विभिन्न विभागों में भरी जाएंगी। पुलिस भर्ती के अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाओं के तहत नियुक्ति पत्र देने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।

भगिनी निवेदिता योजना और अन्य कल्याणकारी कदम

कैबिनेट ने ‘भगिनी निवेदिता योजना’ को मंजूरी दी है, जिसके तहत उच्च शिक्षा ले रही अविवाहित महिलाओं को तीन साल की अवधि के लिए कुल 50,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के तहत पहले और दूसरे वर्ष में 17-17 हजार रुपये तथा तीसरे वर्ष में 16,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और यह अगले साल जनवरी से लागू होगी। इसके अलावा, संवर्धित कर्मचारियों जैसे ‘कर्मबंधुओं’ का मासिक मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है। सरकारी छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों का भोजन भत्ता भी 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

आगामी उत्सव और पुलिस आधुनिकीकरण

त्योहारों के मौसम को ध्यान रखते हुए राज्य में आपातकालीन प्रतिक्रिया नंबर 112 शुरू किया जाएगा और थानों को नए वाहन तथा मोटरसाइकिलें सौंपी जाएंगी। इसके साथ ही महालया के अवसर पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और ड्रोन शो का आयोजन भी प्रस्तावित है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है।