बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल की कैद के बाद दो दोषियों को दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित बिलकिस बानो मामले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दो दोषियों की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है और उन्हें जमानत प्रदान की है। अदालत ने इस फैसले के पीछे मुख्य वजह यह बताई कि इन दोनों ने पहले ही जेल की सलाखों के पीछे 17 साल से अधिक का लंबा समय गुजार लिया है। इसके साथ ही, अदालत ने यह भी माना कि इनकी अपीलों में ऐसे कई महत्वपूर्ण तथ्य और कानूनी मुद्दे शामिल हैं, जिन पर गहराई से विचार किए जाने की आवश्यकता है।

बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया को मिली राहत
अदालत के इस फैसले के तहत जिन दो दोषियों को जमानत दी गई है, उनके नाम बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात का भी विशेष रूप से संज्ञान लिया कि अपीलकर्ताओं में से एक, बिपिनचंद जोशी, गंभीर रूप से शारीरिक विकलांगता से पीड़ित हैं। यह पूरा आदेश जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ द्वारा दिया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया दोनों ही उन 11 व्यक्तियों में शामिल थे, जिनकी पहले की गई समयपूर्व रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में पूरी तरह से रद्द कर दिया था। इन दोनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसे मई 2017 में सुनाया गया था, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया था।
क्या है पूरा मामला और पृष्ठभूमि
यह पूरा कानूनी मामला वर्ष 2002 का है। उस समय गोधरा कांड की घटना के तुरंत बाद गुजरात राज्य में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों के दौरान बिलकिस बानो की उम्र मात्र 21 वर्ष थी और वह गर्भवती थीं। उस कठिन और संवेदनशील समय में कुछ उपद्रवियों और अपराधियों द्वारा उनके साथ दुष्कर्म जैसी गंभीर घटना को अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही उनके परिवार के कुल सात सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन दो दोषियों को जमानत दिए जाने का यह नया घटनाक्रम सामने आया है, जहां अदालत उनकी अपीलों पर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।


