मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस ने उठाया सवाल, सुप्रीम कोर्ट का रुख
कांग्रेस पार्टी ने मतदाता सूची की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसी सिलसिले में अब विपक्षी दल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आयोग से सीधे जवाब मांगने की अनुमति की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे और जवाब पर सवाल
पार्टी का कहना है कि सर्वोच्च अदालत में चुनाव आयोग की ओर से जो हलफनामा दाखिल किया गया है, उसमें वोट चोरी से जुड़े अहम सवालों का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। इसके बाद INDI गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि उन्हें चुनाव आयोग से सीधे सवाल पूछने की अनुमति प्रदान की जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से यह जानकारी साझा की गई है कि कांग्रेस ने आयोग के समक्ष कुल 48 प्रश्नों की एक सूची रखी है।
मुख्य चुनाव आयुक्त और अधिकारियों से व्यक्तिगत जवाब की मांग
कांग्रेस की ओर से मांग की गई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, अन्य दो चुनाव आयुक्त और आईटी महानिदेशक इन 48 सवालों के व्यक्तिगत रूप से उत्तर दें। ये सभी प्रश्न मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सामने आई कथित खामियों और अनियमितताओं से ताल्लुक रखते हैं। पार्टी का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया की वजह से कई समस्याएं पैदा हुई हैं, जिसकी जवाबदेही आयोग के शीर्ष अधिकारियों की तय होनी चाहिए।
सूची में शामिल प्रमुख सवाल
- देशभर में एसआईआर (SIR) कराने का निर्णय आखिरकार किसके निर्देश पर लिया गया?
- फॉर्म-6 में बदलाव की अनुमति किसने और किस आधार पर दी?
- ERONET और ECINET को केंद्रीकृत करने का फैसला क्यों लिया गया, जिससे मतदाता सूची की पहुंच पर केंद्रीय नियंत्रण लागू हो गया?
- मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा ऐसे कितने फैसले लिए गए हैं, जिन पर अन्य चुनाव आयुक्तों की असहमति रही हो?
पार्टी का यह भी आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया की खामियों के कारण वोट चोरी जैसी स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए इन तमाम फैसलों के पीछे की पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और उच्च स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।


