COP31: भारत ने विकासशील देशों के लिए न्यायसंगत ऊर्जा बदलाव और वित्तीय मदद की वकालत की
तुर्की के अंताल्या में आयोजित यूएनएफसीसीसी (UNFCCC) के सीओपी31 (COP31) सम्मेलन के दौरान भारत ने एक समावेशी और न्यायसंगत वैश्विक बदलाव पर जोर दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने चौथे वार्षिक उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि यह बदलाव ऐसा होना चाहिए जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले और किसी को भी पीछे न छोड़े।

केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विकासशील देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता, तकनीकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कोई भी एक निश्चित पैमाना सभी देशों पर लागू नहीं किया जा सकता है।
राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और संप्रभुता का सम्मान
भारत ने इस बात को रेखांकित किया कि देशों की अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और संप्रभुता का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। मंत्री ने देश के उप-राष्ट्रीय हीट एक्शन और आपदा प्रबंधन योजनाओं का हवाला दिया, जो श्रमिकों और समुदायों की कमजोरियों को दूर करती हैं। इसके अलावा, देश के नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार का उद्देश्य कम कार्बन वाले विकास को किफायती ऊर्जा पहुंच के साथ जोड़ना है।
दो-स्तरीय तंत्र की आवश्यकता
सम्मेलन में भारत ने स्पष्ट और पूरक भूमिकाओं वाले दो-स्तरीय ‘जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म’ को क्रियान्वित करने का समर्थन किया। भारत का मानना है कि कार्य कार्यक्रम को अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए मंच प्रदान करना चाहिए, जबकि इस तंत्र को तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के जरिए व्यावहारिक समर्थन की सुविधा देनी चाहिए। यह तंत्र विकासशील देशों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और बिना किसी नए दायित्व को थोपे अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करने में मदद करनी चाहिए।
अंत में यह दोहराया गया कि COP31 केवल अनुभवों को साझा करने से आगे बढ़कर व्यावहारिक और देश-संचालित क्रियान्वयन की दिशा में बढ़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, ताकि विकासशील देशों की प्राथमिकताओं की रक्षा की जा सके।


