मद्रास हाईकोर्ट का डीजीपी को निर्देश, लापता लोगों की रिपोर्ट तीन हफ्ते में करें पेश

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया है कि वे तीन हफ्ते के भीतर तमिलनाडु में दर्ज लापता व्यक्तियों के मामलों की पूरी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करें। इस रिपोर्ट में उन लोगों की संख्या भी शामिल होनी चाहिए जिन्हें सुरक्षित ढूंढ लिया गया है और जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।

हेबीस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई

यह निर्देश कल्लूरिची जिले के तिरुकोइलर की रहने वाली भुवनेश्वरी द्वारा दायर एक हेबीस कॉर्पस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए गए। याचिकाकर्ता का आरोप था कि संपत्ति के विवाद के चलते उनके पति शंकरराज को उनके पिता और भाई ने अवैध रूप से बंधक बना लिया है, जिन्हें अदालत के सामने पेश किया जाए। यह मामला न्यायमूर्ति ए.डी. जगदीश चंद्र और न्यायमूर्ति पी. कार्तिकेयन की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था।

आधुनिक तकनीक और पुलिस जांच पर सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि देश के कई अन्य राज्यों में लापता लोगों को खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि तमिलनाडु में इस प्रकार के आधुनिक उपकरणों का उपयोग हो रहा है या नहीं। अदालत ने चिंता जताई कि कई बार हेबीस कॉर्पस मामलों में आदेश देने के बावजूद जांच में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई देती है।

डीजीपी और डीएसपी को निर्देश

अदालत ने तिरुकोइलर के डीएसपी को साल 2021 में दर्ज शंकरराज के लापता होने के मामले की जांच की निगरानी करने और उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, डीजीपी को निर्देश दिया गया है कि वे रिपोर्ट में लंबित मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए उठाए गए उपायों का विवरण भी प्रस्तुत करें।

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