सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मनरेगा की जगह VB–G RAM G योजना से 125 दिन रोजगार, साप्ताहिक भुगतान और ग्रामीण ढांचे को मजबूती मिलेगी।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि विकसित भारत गारंटी – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB–G RAM G) योजना, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का स्थान लेगी, राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।

सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नई योजना केवल रोजगार की गारंटी तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास आधारित गारंटी प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को अब पहले की 100 दिनों की व्यवस्था के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार का कानूनी अधिकार मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यदि किसी लाभार्थी को 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो उसके लिए अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है तथा इसके लिए संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की गई है। योजना के तहत मजदूरी भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा और भुगतान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान रखा गया है।

पारदर्शिता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि VB–G RAM G योजना को तकनीक आधारित प्रणाली पर तैयार किया गया है। इसमें बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो-टैगिंग एवं जीआईएस मैपिंग, मोबाइल एप्लीकेशन व सार्वजनिक डैशबोर्ड, एआई आधारित फर्जीवाड़ा पहचान प्रणाली तथा वर्ष में दो बार अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण जैसे प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि इन तकनीकों के उपयोग से यह योजना भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार गारंटी योजना बनेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बुवाई और कटाई के मौसम में इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को अधिकतम 60 दिनों तक कानूनी रूप से रोका जा सकता है, जिससे ग्रामीण परिवारों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में वास्तविक शक्ति ग्राम पंचायतों को दी गई है और विकास कार्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा, न कि ऊपर से थोपे जाएंगे।

VB–G RAM G योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका परिसंपत्तियों का निर्माण और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य कराए जाएंगे। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गांवों को सशक्त बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

योजना के प्रशासनिक खर्च में भी वृद्धि की गई है। प्रशिक्षण, मानदेय और निगरानी के लिए प्रशासनिक व्यय को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है, जिससे कार्य की गुणवत्ता सुधरेगी, भुगतान समय पर होंगे और निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों के लिए VB–G RAM G योजना में केंद्र और राज्य का अंशदान अनुपात 90:10 रखा गया है, जिससे राज्य पर वित्तीय बोझ कम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तेजी से हो सकेगा।

योजना को राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि एक पर्वतीय एवं आपदा-संवेदनशील राज्य होने के नाते यह योजना जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण ढांचे को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएगी। इससे उत्तराखंड के गांव आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सशक्त बनेंगे तथा ग्राम सभाओं की भूमिका और अधिक मजबूत होगी।

प्रेस वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और विधायक दिलीप रावत भी उपस्थित रहे।