मुख्य बिंदु संक्षेप में:

• शहरी विकास निदेशालय में PMU की स्थापना

• टेंडर प्रक्रिया में बीमा गारंटी शामिल

• संविदा कर्मियों के नियमितीकरण हेतु समिति

• आपदा पीड़ितों को 5-5 लाख की सहायता

• देवभूमि परिवार योजना के तहत यूनिक फैमिली आईडी

• उपनल को विदेशों में नियुक्ति की अनुमति

देहरादून, बुधवार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित राज्य कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनमें शहरी विकास, वित्त, कार्मिक, नियोजन, आपदा प्रबंधन और उपनल से संबंधित अहम नीतिगत फैसले शामिल रहे।

शहरी विकास विभाग में नई पहल — PMU का गठन

कैबिनेट ने शहरी विकास निदेशालय में “Project Management Unit (PMU)” के गठन को स्वीकृति दी है। इस यूनिट के तहत चार पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं की तेजी और दक्षता से निगरानी करते हुए परियोजनाओं के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।

वित्त विभाग — टेंडर प्रक्रिया में बीमा गारंटी को शामिल किया जाएगा

वित्त विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब टेंडर प्रक्रिया में बीमा गारंटी (Insurance Guarantee) की व्यवस्था भी शामिल होगी। इस कदम से वित्तीय सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को राहत

कार्मिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव के तहत सरकार ने संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के नियमितीकरण के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति तय समयसीमा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

आपदा प्रभावितों के लिए सहायता राशि बढ़ी

उत्तरकाशी के धराली सहित प्रदेश के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कैबिनेट ने राहत के रूप में बड़ा निर्णय लिया है।

• मृतकों के परिजनों को ₹5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

• स्थायी मकान बनाने वाले प्रभावितों को ₹5 लाख की अतिरिक्त मदद दी जाएगी।

• वहीं, वाणिज्यिक संपत्तियों के मामलों पर ‘केस टू केस’ आधार पर निर्णय लिए जाएंगे।

देवभूमि परिवार योजना — हर परिवार को यूनिक आईडी

नियोजन विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने राज्य के हर परिवार को देवभूमि परिवार योजना के तहत एक अद्वितीय परिवार आईडी (Unique ID) जारी करने की मंजूरी दी है। यह आईडी राज्य की सामाजिक और आर्थिक योजनाओं के लाभ वितरण में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करेगी।

उपनल कर्मचारियों के हित में बड़े निर्णय

कैबिनेट ने उपनल (Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam Ltd.) से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी —

• उपनल कर्मचारियों की मांगों पर विचार हेतु एक उपसमिति का गठन किया गया है, जो दो माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

• उपनल को अब विदेशों में भी नियुक्तियां करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में उपनल का पंजीकरण कराया जाएगा।

राज्य प्रशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम

बैठक में लिए गए सभी 12 निर्णयों को राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और जनसामान्य को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये फैसले सरकार की जनकल्याण और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करेंगे।