आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बढ़ती आर्थिक असमानता: एक गंभीर चुनौती
हाल ही में आयोजित विभिन्न वैश्विक शिखर सम्मेलनों में इस बात पर गंभीर चर्चा की गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) किस प्रकार कलाकारों से लेकर कारखाने के श्रमिकों तक के जीवन को प्रभावित कर रहा है। एआई की क्षमता और डिजिटल तकनीक के प्रसार ने अर्थशास्त्र की उस पुरानी बहस को फिर से जीवंत कर दिया है जिसके तहत गरीबी और असमानता के मुद्दों पर विचार किया जाता है। मुख्यधारा के अर्थशास्त्रियों का पुराना रुख अब प्रासंगिक नहीं रह गया है क्योंकि आधुनिक समय में धन का अत्यधिक केंद्रीकरण मानवता के लिए एक बड़ा संकट बनता जा रहा है।
धन का अत्यधिक केंद्रीकरण और लोकतांत्रिक संकट
विशेष रिपोर्टों के अनुसार, दुनिया के सबसे अमीर 0.001 प्रतिशत लोगों के पास मानवता के सबसे गरीब आधे हिस्से की कुल संपत्ति का तीन गुना से अधिक हिस्सा एकत्र हो चुका है। जैसे-जैसे कारखानों में इंसानों की जगह एआई-संचालित रोबोट ले रहे हैं, संपत्ति का यह अंतर और अधिक विकराल रूप धारण कर रहा है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस प्रकार की अत्यधिक आर्थिक विषमता को नियंत्रित करना केवल गरीबी दूर करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भी अत्यंत आवश्यक हो गया है।
सार्वभौमिक बुनियादी हिस्सेदारी की आवश्यकता
पारंपरिक सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई) का विचार अब तेजी से बदलती इस दुनिया में पर्याप्त नजर नहीं आ रहा है। इस बढ़ती खाई को पाटने के लिए सार्वभौमिक बुनियादी हिस्सेदारी (यूबीएस) जैसे नए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है, ताकि लोगों को वैश्विक अर्थव्यवस्था से मिलने वाले मुनाफे का हिस्सा मिल सके। हालांकि, ऐसे किसी भी प्रस्ताव को लागू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपसी समझौतों और बहुपक्षीय संगठनों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होगी ताकि पूंजी पलायन जैसी समस्याओं से बचा जा सके।
