विश्व बैंक की रिपोर्ट और भारत में गरीबी का आंकड़ा: एक विश्लेषणात्मक नजर
विश्व बैंक की हालिया ‘पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ’ रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या में खासी कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले दो दशकों के दौरान लगभग 50 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर उठने में सफल रहे हैं। हालांकि, जमीनी हकीकत और आय के अलग-अलग पैमानों को लेकर विशेषज्ञों के बीच विभिन्न प्रकार के विचार सामने आते हैं।
ऐतिहासिक आंकड़े और गरीबी में गिरावट की रफ्तार
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की एक बहुत बड़ी आबादी अत्यधिक गरीबी में जीवन बिता रही थी। 2004 में लगभग 53 करोड़ भारतीय यानी देश की कुल आबादी का 46.4 प्रतिशत हिस्सा भीषण गरीबी का सामना कर रहा था। इसके बाद सुधार की प्रक्रिया में तेजी आई और 2023 तक आते-आते यह आंकड़ा घटकर काफी कम रह गया। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, महंगाई के प्रभाव को समायोजित करने पर अत्यंत गरीबी का यह स्तर घटकर 2.6 प्रतिशत पर आ गया है। इस प्रकार दो दशकों के लंबे अंतराल में करोड़ों लोगों का गरीबी के दायरे से बाहर आना एक बड़ा बदलाव माना गया है।
आय के पैमाने और जमीनी वास्तविकता
हालांकि विश्व बैंक के आंकड़े सकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन गरीबी की परिभाषा के लिए तय की गई आय सीमा पर अक्सर चर्चा होती है। यदि प्रतिदिन की आय सीमा को थोड़ा बढ़ाया जाए, तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत बढ़ जाता है। जानकारों का मानना है कि भारत में समाज को मुख्य रूप से तीन अलग-अलग आर्थिक श्रेणियों में देखा जा सकता है। एक तरफ जहां तेजी से बढ़ता उच्च-मध्यम वर्ग मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ सीमित संसाधनों और कर्ज के बीच जीवन गुजारने वाले मध्यम तथा निचले तबके के लोग भी हैं, जिनके लिए जीवन की चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।
चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं
भारतीय अर्थव्यवस्था को समय-समय पर विभिन्न वैश्विक और घरेलू चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इनमें महामारी के प्रभाव, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाएं, और कृषि क्षेत्र का मानसून पर निर्भर होना शामिल है। छोटे किसानों और कामगारों को कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण आर्थिक संघर्षों से गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद, शेयर बाजार की स्थिति, विदेशी निवेशकों की रुचि और अनुकूल मानसून की उम्मीदों जैसे सकारात्मक संकेत भी दिख रहे हैं, जो आने वाले समय में देश की आर्थिक वृद्धि और समृद्धि को निचले तबकों तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकते हैं।
