स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव: सरकारी खर्च बढ़कर हुआ 4.14 लाख करोड़ रुपये, आम जनता की जेब पर घटा बोझ
भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के वित्तपोषण में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पिछले दस वर्षों में केंद्र सरकार का स्वास्थ्य पर खर्च तीन गुना बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी के कारण आम परिवारों को इलाज के दौरान अपनी जेब से होने वाले खर्च में बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) के ताजा अनुमान इस बात की पुष्टि करते हैं कि देश की स्वास्थ्य प्रणाली अधिक सुलभ और किफायती हो रही है।

घटा परिवारों की जेब से खर्च का हिस्सा
आंकड़ों के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय में नागरिकों की जेब से सीधे होने वाले खर्च (ओओपीई) का हिस्सा 2013-14 के 64.2 प्रतिशत से काफी लुढ़ककर 2023-24 में 42.7 प्रतिशत पर आ गया है। इस तरह इस अवधि में इसमें 21.5 प्रतिशत अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही, कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की कुल हिस्सेदारी में भी 14.9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है, जबकि प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय 1,042 रुपये से बढ़कर 2,959 रुपये पर पहुंच गया है।
सामाजिक सुरक्षा और बीमा खर्च में भी बढ़ोतरी
स्वास्थ्य क्षेत्र पर होने वाले सामाजिक सुरक्षा व्यय में भी उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। कुल स्वास्थ्य व्यय में इसका हिस्सा 2013-14 के छह प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 11 प्रतिशत हो गया है। इसमें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राज्य स्तर की बीमा योजनाएं और सरकारी कर्मचारियों के इलाज पर होने वाला खर्च शामिल है। इसके अलावा, निजी स्वास्थ्य बीमा का खर्च भी 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गया है।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर
सरकार की ओर से प्राथमिक और सामुदायिक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत 2023-24 में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी खर्च लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपये रहा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मुफ्त दवाएं व जांच सुविधाएं, जन औषधि परियोजना और कैशलेस अस्पताल में भर्ती जैसी विभिन्न पहलों ने देशवासियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है।


