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सन्त शिरोमणि रविदास सेना ट्रस्ट उत्तराखंड रजि० ने श्रीमान मुख्यमंत्री मोहदय को श्रीमान ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट मोहदय रुड़की को ज्ञापन दिया
मीडिया प्रभारी डॉ मो मुकर्रम मलिक
सह संपादक अमित मंगोलिया
सन्त शिरोमणि रविदास सेना ट्रस्ट उत्तराखंड रजि० ने श्रीमान मुख्यमंत्री मोहदय को श्रीमान ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट मोहदय रुड़की को ज्ञापन दिया दलितों पर हो रहे अत्याचार एव दबंगों के द्वारा दलितों की भूमि को कब्जाने एवं छात्रों की छात्रवृत्ति ने मिलने पर शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न करने के संबंध में कोतवाली मंगलोर में कार्यरत उप पुलिस निरीक्षक सतेन्द्र कुमार धामा के द्वारा दलितों का शोषण एवं उत्पीड़न होने से दलित समाज में रोष है रविदास सेना ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई न की गई तो मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा जिसका शासन प्रशासन जुम्मेदार होगा दलितों पर उत्पीड़न किया जा रहा है जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को भी की जा चुकी है जिसका समाचार पत्रों में भी समाचार छप चुका है और कई वर्षों से कोतवाली मंगलोर में कार्यरत है इसका स्थानांतरण कराते हुए आवश्यक कार्यवाही करें जिससे कि दलितों को राहत मिल सके क्योंकि ग्राम झबीरण के दलित इसम पुत्र कबूला ने प्रधान के द्वारा अवैध रूप से पट्टा जोध भूमि पर अवैध रूप से खड़ंजा का निर्माण करा दिया गया है और श्रीमती जग रोशनी निवासी झबीरण के पुश्तैनी 50-60 वर्षों से खाद के गड्ढे एवं भूमि पर अवैध रूप से सत्येंद्र कुमार धामा उप निरीक्षक ने मिलीभगत से अवैध रूप से स्टे के बावजूद यथास्थिति के बावजूद भवन निर्माण करा दिया आज तक श्रीमती जग रोशनी देवी की रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं हुई कोतवाली मंगलोर में अगर शीघ्र दलितों पर अत्याचार बंद नहीं होता है तो सभी दलित लोग मिलकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे क्योंकि इस गांव के दलित लोगों में रोष है जबकि इस संबंध में पत्रों के माध्यम से उच्च अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है शासन प्रशासन मौन है इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाए यह कि अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को पिछले 3 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है अविलंब अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाई जाए यह की प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना अनुसूचित जाति को कोटे के आधार पर आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है जबकि सरकारी नियमानुसार विधायक कोटा सांसद कोटा एवं प्रधान कोटा में दलित बस्तियों में 20% खर्च करने का नियमानुसार सरकार के द्वारा प्रावधान है जो कि नियमानुसार इसका पालन नहीं किया जा रहा इस संबंध में जांच कराते हुए इसका लाभ दलितों को दिलाया जाए यह कि ग्राम झबिरण में ग्राम प्रधान के द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत काम गारंटी योजना 100 दिन के लिए अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है जबकि पिछड़ी जाति व अन्य वर्ग के लोगों को जो अपात्र की श्रेणी में आते हैं उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है यह कि जगदीश प्रसाद निवासी झबिरण समाजसेवी आदि के विरुद्ध ग्राम विकास अधिकारी विनीत कुमार द्वारा ब्लॉक नारसन द्वारा सूचना मांगने के संबंध में पूर्ण फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी सी०बी०सी०
आई०डी० जांच होनी चाहिए जो न्याय हित में होगा श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के संबंध में आपसे प्रार्थना है कि न्यायहित में शीघ्र से शीघ्र आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने के आदेश संबंधितओं को देने की कृपा करें आपकी अति कृपा होगी
