आरोप गंभीर, इस्तीफे का फैसला उद्धव करेंगे- शरद पवार
आरोप गंभीर, इस्तीफे का फैसला उद्धव करेंगे- शरद पवार
नई दिल्ली : उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर से बरामद हुई विस्फोटक लदी कार, मनसुख हिरेन की मौत और अनिल वाजे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) इस मामले में जांच कर रही है. इन सबके बीच एक सनसनीखेज प्रकरण में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इस मामले में शरद पवार ने कहा कि वाजे की नियुक्ति सीएम और गृह मंत्री ने नहीं की. परमबीर से मेरी बात विस्फोटक सहित बरामद हुई कार के संबंध में हुई थी. उन्होंने कहा कि वाजे की बहाली का फैसला परमबीर ने लिया.
क्या है पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सचिन वाजे को अनिल देशमुख ने वसूली के लिए कहा था. मीडिया रिपोर्ट्स में इस घटनाक्रम को मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन के साथ बरामद एसयूवी और मनसुख हिरेन की मौत के मामले से जुड़ी अहम कड़ी बताया जा रहा है.
गृह मंत्री का दावा- झूठ बोल रहे परमबीर
परमबीर सिंह का पत्र सामने आने के बाद पलटवार करते हुए देशमुख ने ट्वीट किया था कि पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त ने एसयूवी मामले में कार्रवाई और मनसुख हिरेन की मौत से संबंधित मामले में खुद को बचाने के लिए उन पर झूठे आरोप लगाए.
गौरतलब है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक लदी एसयूवी के मामले की जांच कर रही है, अब ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन की मौत की भी जांच करेगी.
इससे पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से शुक्रवार को नई दिल्ली में मुलाकात की. इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रदेश प्रमुख जयंत पाटिल और अन्य लोग भी उपस्थित थे. लगभग दो घंटे के बाद बैठक से बाहर आते हुए, देशमुख ने कहा कि उन्होंने एंटीलिया बम मामले की चर्चा की.
देशमुख ने बताया कि एनआईए और एटीएस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं. राज्य सरकार एनआईए को पूरा सहयोग कर रही है. दोनों जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी.
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