कश्मीर घाटी के विपक्षी दलों को डर है कि अगर जम्मू-कश्मीर में ‘सामान्य रूप से रहने वाले’ लोग बड़ी संख्या में मतदाता सूची में जगह पा गए तो वे हमेशा के लिए इस क्षेत्र में मतदाताओं की गणितीय स्थिति को बदल देंगे.

जम्मू-कश्मीर में ‘सामान्य रूप से रहने वालों’ की संख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा माजूद नहीं है लेकिन अनुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से मजदूर और प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी बसे हुए हैं और अगर इनमें से अधिकतर लोग यहाँ अपने मत का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वे चुनावी तस्वीर बदल सकते हैं .

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस आदेश को डोगरा संस्कृति को पहला झटका बताया है.

वहीं, नेशनल कांफ्रेंस का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में 25 लाख गैर-स्थानीय मतदाताओं को जोड़ने की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है.

महबूबा मुफ्ती ने इसे ये डोगरा संस्कृति, पहचान, रोजगार और व्यवसाय को पहला झटका बताया है.

उन्होंने ट्वीट में लिखा , “जम्मू-कश्मीर के बीच धार्मिक और क्षेत्रीय विभाजन पैदा करने के भाजपा के प्रयासों को विफल किया जाना चाहिए क्योंकि चाहे वह कश्मीरी हों या डोगरा, हमारी पहचान और अधिकारों की रक्षा तभी संभव होगी जब हम सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे.”