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देहरादून: उत्तराखंड में विभिन्न सरकारी, सहायतित और सार्वजनिक उपक्रमों में अफसर-कर्मचारियों के 64,802 पद रिक्त चल रहे हैं। बेरोजगार युवा इन पदों पर भर्ती के इंतजार में हैं। बजट सत्र के दूसरे दिन संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के पटल पर यह ब्योरा रखा। रिपोर्ट में बताया गया कि अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार विभिन्न सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों में दो लाख 33,738 पद मंजूर हैं। इनके सापेक्ष 168936 पद भरे हैं, शेष खाली हैं। सरकार का कहना है कि इन पदों को समय-समय पर जारी हुए जीओ के आधार पर चिन्हित किया गया है, जिसमें कुछ अंतर भी आ सकता है, लेकिन भविष्य के लिए विभागाध्यक्षों को पदों का ब्योरा आईएफएमएस पर अपडेट कराने के निर्देश दिए गए।
यूकेपीएससी, यूकेएसएसएससी और चिकित्सा आयोग से सरकार भर्तियां करा रही है। भर्तियों में तेजी लाने के लिए वर्ष 2014 उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा सेवा चयन आयोग बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद भर्तियों में तेजी नहीं आ पा रही है। जुलाई 2022 में घपले सामने आने पर कई भर्तियों पर ब्रेक लग गया था। अब जाकर आयोग दो साल पुरानी विज्ञप्तियों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर पाया है। हालांकि, धामी सरकार आयोगों को लगातार तेजी लाने की हिदायत देती रही है। अब एक पखवाड़े के बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्तियों पर ब्रेक लग जाएगा।
