देहरादून, 30 जुलाई — केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए विशेष पूंजीगत सहायता (Special Assistance to States for Capital Investment – SASCI) योजना के तहत ₹615 करोड़ की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। इस राशि की पहली किश्त के रूप में ₹380.20 करोड़ राज्य को जारी कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायता प्रधानमंत्री के ‘उत्तराखंड के विकास का दशक’ बनाने के संकल्प को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तत्परता से विकास कार्यों को गति देने में जुटी है और केंद्र सरकार का यह सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

37 योजनाओं के लिए भेजा गया था प्रस्ताव

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तराखंड सरकार ने 37 योजनाओं के लिए ₹619.42 करोड़ की विशेष सहायता की मांग केंद्र से की थी। मुख्यमंत्री धामी ने इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया था, जिसके परिणामस्वरूप यह राशि मंजूर की गई।

विभिन्न प्रमुख परियोजनाओं को मिलेगी मदद

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, विशेष सहायता से जिन प्रमुख परियोजनाओं को मदद मिलेगी, उनमें शामिल हैं:

राजकीय मेडिकल कॉलेजों के निर्माण: ₹218.45 करोड़

सौंग बांध पेयजल परियोजना: ₹70 करोड़

घाट, बाईपास सड़कें और ड्रेनेज निर्माण: ₹36.18 करोड़

पुलिस थाने और रिपोर्टिंग चौकियों के भवन निर्माण: ₹10 करोड़

यू-हब स्टार्टअप सुविधा केंद्र: ₹10 करोड़

जलापूर्ति एवं सीवरेज प्रबंधन योजनाएं: ₹35 करोड़

विद्युत पारेषण लाइनों का निर्माण: ₹47.33 करोड़

उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थानों के निर्माण: ₹82.74 करोड़

आईएसबीटी और आधुनिक कार्यशालाओं की तीन योजनाएं: ₹25 करोड़

डाकपत्थर बैराज और इच्छाड़ी बांध के पहुँच मार्ग: ₹34.72 करोड़

मल्टीलेवल पार्किंग (ऋषिकेश), आढ़त बाजार पुनर्विकास (देहरादून) और विद्युत वितरण नेटवर्क को भूमिगत करना: ₹45.58 करोड़

यह सहायता प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों को भी गति प्रदान करेगी।