उत्तराखंड में ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान शुरू, न्याय पंचायतों में लगेंगे बहुउद्देशीय शिविर

देहरादून | जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविरों का व्यापक आयोजन

मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अभिनव शाह ने जानकारी दी है कि सचिव, उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार प्रदेशभर में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान” के अंतर्गत न्याय पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय शिविर/कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना, पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ना तथा जनसमस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।

यह अभियान 17 दिसंबर 2025 से आगामी 45 दिनों तक संचालित किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक तहसील की न्याय पंचायतों में प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 से 3 कार्य दिवसों में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे।

सीडीओ ने बताया कि शिविरों में राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि एवं कृषक कल्याण, समाज कल्याण, सैनिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, गृह, श्रम, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष, पशुपालन/डेयरी/मत्स्य, ऊर्जा, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग/पीएमजीएसवाई, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई, वन, कौशल विकास एवं सेवायोजन, आपदा प्रबंधन (जनपद/तहसील स्तर) सहित बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों से संबंधित सभी विभागों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की गई है।

उन्होंने निर्देश दिए कि शिविरों में उपस्थित नागरिकों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाए और पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही लाभान्वित किया जाए। साथ ही, आमजन की समस्याओं का स्थल पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। शिविर के उपरांत निकटवर्ती ग्रामों का संयुक्त भ्रमण कर पात्र व्यक्तियों से आवेदन भरवाए जाएंगे, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।

सीडीओ ने यह भी निर्देशित किया कि शिविर से पूर्व संबंधित न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों एवं राजस्व ग्रामों का भ्रमण कर पात्र लाभार्थियों के आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए, जिससे शिविर की तिथि को पूर्ण संतृप्ति सुनिश्चित हो सके।

प्रशासनिक व्यवस्था के तहत, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक न्याय पंचायत के लिए सहायक नोडल अधिकारी तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए नोडल अधिकारी/कार्मिक की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। खण्ड विकास अधिकारी एवं संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

खण्डस्तरीय सूचनाओं का संकलन संबंधित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जबकि जनपद स्तर पर इसका संकलन जिला विकास अधिकारी, देहरादून द्वारा किया जाएगा। वहीं, जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून को बहुउद्देशीय शिविरों के आयोजन हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह अभियान शासन-प्रशासन को सीधे जनता से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकेगा।