एक अक्टूबर से सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों के लिए आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य

सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को विनियमित खुदरा बिक्री मूल्य पर सब्सिडी के साथ रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा करना होगा। यह नियम आगामी एक अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रियायती कुकिंग गैस केवल पात्र परिवारों तक ही पहुंचे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं ने यह प्रमाणीकरण पहले ही पूरा कर लिया है, उन्हें दोबारा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक, देश के एक बड़े हिस्से के सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं ने इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। जो उपभोक्ता इस प्रक्रिया को पूरा करने से शेष रह गए हैं, वे जैसे ही प्रमाणीकरण पूरा करेंगे, उनके लिए सब्सिडी वाले रिफिल की बुकिंग फिर से शुरू कर दी जाएगी।

सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम

सरकार की ओर से बताया गया है कि इस उपाय को लागू करने का प्रमुख कारण घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग के लिए होने वाले डायवर्जन को रोकना है। इसके साथ ही, इस प्रक्रिया के माध्यम से दोहरे और अयोग्य कनेक्शनों को पूरी तरह से समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। राष्ट्रव्यापी स्तर पर यह प्रमाणीकरण अभियान पिछले काफी समय से चलाया जा रहा है, जिसमें तेल विपणन कंपनियों ने एसएमएस, व्हाट्सएप संदेशों और विशेष शिविरों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाई है।

प्रमाणीकरण के लिए विभिन्न विकल्प और डिजिटल चैनल

उपभोक्ताओं के लिए इस प्रक्रिया को पूरा करने के कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। उपभोक्ता एलपीजी डिलीवरी के समय, अपने नजदीकी वितरक के शोरूम पर जाकर, या तीनों सरकारी तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल एप्लीकेशन जैसे कि इंडियन ऑयल ओएनई, हैलो बीपीसीएल और एचपी पे के जरिए अपना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करवा सकते हैं।

यदि कोई उपभोक्ता बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ है, तो भी उन्हें एलपीजी प्राप्त करने का विकल्प मिलता रहेगा, लेकिन उन्हें बिना सब्सिडी के लागू बाजार मूल्य पर सिलेंडर खरीदना होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को कंपनियों के डिजिटल चैनलों, वेबसाइटों, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से अपनी पसंद दर्ज करनी होगी। मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय सीमा से पहले इस प्रक्रिया को पूरा कर लें। किसी भी सहायता के लिए एलपीजी सेवा हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराया गया है।