आंध्र प्रदेश में अमरावती का विकास और नए शहर बसाने की चुनौतियाँ

आंध्र प्रदेश में अमरावती का विकास और नए शहर बसाने की चुनौतियाँ

आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती को एक नई राजधानी के रूप में विकसित करने का कार्य फिर से तेजी से गति पकड़ चुका है। राजनेताओं के कार्यकाल की अनिश्चितता और ऐसे दीर्घकालिक प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में आने वाली बाधाओं के बावजूद इस परियोजना को दोबारा पटरी पर लाया गया है। किसी नए शहर के निर्माण का साहस दिखाना और उसे धरातल पर उतारना भारतीय संदर्भ में एक बड़ा कदम माना जाता है।

e0a486e0a482e0a4a7e0a58de0a4b0-e0a4aae0a58de0a4b0e0a4-real-4 आंध्र प्रदेश में अमरावती का विकास और नए शहर बसाने की चुनौतियाँ

भारत में नए शहरों के निर्माण का इतिहास और चुनौतियाँ

आजाद भारत में नए शहरों के निर्माण का इतिहास बहुत व्यापक नहीं रहा है। चंडीगढ़ को छोड़कर ज्यादातर मामलों में केवल सरकारी एनक्लेव या प्रशासनिक केंद्र ही बनाए गए हैं, जैसे कि गांधीनगर, भुवनेश्वर या नया रायपुर। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे अधिकांश प्रशासनिक केंद्र मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की कॉलोनियां बनकर रह जाते हैं, जिनमें व्यापार, उद्यम या जीवंत सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव होता है। इसके चलते लोगों को अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए पुराने शहरों का रुख करना पड़ता है।

शहरी इलाकों पर बढ़ता दबाव और बुनियादी ढांचे की समस्या

देश के अधिकांश पुराने शहर और महानगर बढ़ती आबादी के दबाव और कुप्रबंधन के कारण खस्ताहाल स्थिति में पहुंच चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से आकर शहरों की अनियोजित बस्तियों और झुग्गी-झोपड़ियों में बसने वाले करोड़ों लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने को विवश हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे महानगरों में यातायात का भारी दबाव और जलभराव जैसी समस्याएं आम हो चुकी हैं, जिससे शहरी जीवन बेहद कठिन हो गया है।

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अमरावती परियोजना की अनूठी रूपरेखा और भू-पूलिंग

अमरावती को एक आधुनिक और हाई-टेक शहर के रूप में प्लान किया गया है, जिसमें एक वर्ग किलोमीटर के ब्लॉक होंगे और सरकारी कार्यालय एक केंद्रीय स्थल पर स्थित होंगे। इस विशाल परियोजना के लिए सबसे बड़ी चुनौती भूमि अधिग्रहण की थी, जिसके लिए किसानों को भूमि बेचने के बजाय ‘पूल’ करने का विकल्प दिया गया। इसके तहत किसानों को विकसित भूखंडों में हिस्सेदारी और एक निश्चित वार्षिक भुगतान देने की व्यवस्था की गई है, जिससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है।

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