कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, याचिका खारिज
कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में तमिलनाडु सरकार को देश के सर्वोच्च न्यायालय से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को पड़ोसी राज्य के लिए पानी छोड़ने का निर्देश देने से साफ इनकार करते हुए तमिलनाडु की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका के माध्यम से राज्य के लिए 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट अतिरिक्त पानी की मांग की गई थी।

तमिलनाडु सरकार की क्या थी मांग?
तमिलनाडु की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के निर्देशों को लागू कराने की गुहार लगाई गई थी। राज्य का तर्क था कि उसे अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से गंभीर जल संकट पैदा हो गया है। याचिका में किसानों की समस्याओं और फसलों पर पड़ने वाले बुरे असर का हवाला देते हुए अतिरिक्त पानी दिए जाने की मांग की गई थी। हालांकि, अदालत ने कर्नाटक सरकार को पानी छोड़ने का आदेश देने से मना कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश सिंह की बेंच द्वारा दिया गया है।
कावेरी नदी जल विवाद का इतिहास
जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 800 किलोमीटर लंबी कावेरी नदी के पानी को लेकर यह विवाद काफी पुराना है। इस जल बंटवारे के विवाद में मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक के अलावा दक्षिण भारत के दो अन्य क्षेत्र केरल और पुद्दुचेरी भी शामिल हैं। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है और एक लंबी यात्रा तय करने के बाद यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। दोनों राज्यों के बीच पानी के हिस्से को लेकर समय-समय पर खींचतान देखने को मिलती रही है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट का यह ताजा फैसला आया है।


