परिसीमन प्रक्रिया को लेकर संसद में फिर बढ़ सकता है टकराव, विपक्ष का केंद्र पर बड़ा आरोप
कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आगामी प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर विपक्ष को अंधेरे में रखने का गंभीर आरोप लगाया है। इस राजनीतिक खींचतान के कारण आगामी संसदीय सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच एक बार फिर तीखा टकराव देखने को मिल सकता है। विपक्षी दलों का कहना है कि वे इस संवेदनशील विषय पर पूरी तरह से एकजुट हैं और इस मामले में व्यापक चर्चा की मांग कर रहे हैं।
कांग्रेस का चार-सूत्रीय फॉर्मूला
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पार्टी परिसीमन के संबंध में एक चार-सूत्रीय फॉर्मूले पर जोर दे रही है। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को बरकरार रखने, राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा संतुलन को बनाए रखने और महिलाओं के लिए 182 सीटें आरक्षित करने की बात कही गई है। साथ ही, इन सभी व्यवस्थाओं को आगामी 25 वर्षों के लिए पूरी तरह से फ्रीज करने की मांग भी शामिल है।
विपक्षी दलों की एकजुटता और दक्षिणी राज्यों की चिंता
पार्टी का यह भी दावा है कि डीएमके और एनसीपी-शरद पवार (NCP-SP) सहित इंडी गठबंधन के सहयोगी दल इन सभी मांगों पर पूरी तरह साथ हैं। नेताओं का मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया से किसी भी राज्य, विशेषकर दक्षिणी राज्यों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि जनगणना के नए आंकड़े सामने आने और अनुच्छेद 82 के लागू होने से पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की असमानता से बचा जा सके।
संसद सत्र को लेकर बढ़ती अटकलें
गौरतलब है कि यह विषय पहले भी संसद में बड़े हंगामे का कारण बन चुका है, जब सरकार ने परिसीमन को महिला आरक्षण विधेयक से जोड़ने वाला संशोधन पेश किया था जो लोकसभा में गिर गया था। चूंकि पिछला मानसून सत्र बिना सत्रावसान के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था, इसलिए राजनीतिक गलियारों में इस बात की अटकलें तेज हैं कि सरकार कम नोटिस पर भी बैठक बुला सकती है।


