भारत में वायु प्रदूषण का गंभीर संकट और सख्त कदमों की आवश्यकता
देशभर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर होता जा रहा है और इस वर्ष के आंकड़े एक डरावनी तस्वीर पेश कर रहे हैं। रियल टाइम आंकड़ों के मुताबिक, दिवाली और उसके अगले दिन दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में अधिकांश हिस्से भारतीय क्षेत्रों से जुड़े थे। यह समस्या केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी हवा की गुणवत्ता लगातार खतरनाक स्तर पर बनी हुई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण बढ़ने के पीछे केवल पराली, मौसम या पटाखों को जिम्मेदार ठहराना एक आसान रास्ता है। इसके वास्तविक कारणों में वाहनों से निकलने वाला धुआं, बड़े पैमाने पर चल रही निर्माण गतिविधियां और ताप विद्युत संयंत्र भी शामिल हैं। हालांकि, इन समस्याओं से निपटने के लिए अब तक किसी भी स्तर पर पर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति देखने को नहीं मिली है। यदि अमेरिका, यूरोपीय देश और चीन अपनी हवा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, तो भारत में भी आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए।
चीन का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि कैसे वहां सख्त नियमों और दीर्घकालिक उपायों के जरिए वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारी गिरावट दर्ज की गई और औसत एक्यूआई में सुधार हुआ। इसके विपरीत, भारत में प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी कई अलग-अलग संस्थाओं, विभागों और बोर्डों के बीच बंटी हुई है। तालमेल और मजबूत राष्ट्रीय कानूनों के अभाव में दीर्घकालिक नीतियां प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रही हैं।

अस्थायी उपायों के तहत निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से गरीब मजदूरों की रोजी-रोटी छिन जाती है या पुराने वाहनों पर अचानक प्रतिबंध लगा दिया जाता है, लेकिन इससे मूल समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। अब समय आ गया है कि वायु प्रदूषण को एक राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में देखा जाए और नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए कड़े व प्रभावी कदम उठाए जाएं।


