संसद के मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं, परिसीमन बिल और महिला आरक्षण पर राजनीतिक सरगर्मी तेज
संसद के मानसून सत्र की आखिरी बैठक को सौ दिन से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है। संसदीय इतिहास में यह अंतराल अब तक का सबसे लंबा माना जा रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

सत्रावसान टालने के पीछे की तकनीकी वजह
नियमों के अनुसार यदि किसी सत्र का सत्रावसान नहीं किया जाता है, तो उसकी बैठक एक सप्ताह से भी कम समय के नोटिस पर दोबारा बुलाई जा सकती है। इसी तकनीकी स्थिति का उपयोग करते हुए सरकार परिसीमन बिल को आगे बढ़ाने और संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए तैंतीस प्रतिशत आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में मानसून सत्र का अगला हिस्सा बैठने की संभावना है, जिसमें सरकार शुरुआती दिनों में ही विधेयकों को पेश करने की योजना बना रही है।
विपक्ष की चार मुख्य मांगें
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से अलग रखा जाना चाहिए। विपक्ष ने इस मामले में चार प्रमुख शर्तें रखी हैं:
- लोकसभा की कुल सीटें 543 पर ही बनी रहें और उनमें कोई बदलाव न हो।
- प्रत्येक राज्य की मौजूदा सीटें बरकरार रखी जाएं।
- नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तुरंत लागू करके 182 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं।
- इस व्यवस्था को संविधान संशोधन के माध्यम से अगले 25 वर्षों के लिए सुरक्षित रखा जाए।
लोकसभा में अंकों का गणित और चुनौतियां
संविधान संशोधन से जुड़े इन विधेयकों को पारित कराने के लिए सदन में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास अपने आंकड़े हैं, जबकि विपक्षी दलों और अन्य क्षेत्रीय दलों के रुख पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यदि इन मुद्दों पर सहमति नहीं बनती है, तो आने वाले दिनों में संसद में तीखा टकराव देखने को मिल सकता है क्योंकि समय की कमी के चलते 2029 के चुनावों से पहले फैसला लेना अनिवार्य माना जा रहा है।


