ब्रिटिश सांसदों ने शेख हसीना के लिए मौत की सजा के खिलाफ मांगी सुरक्षा

ब्रिटिश सांसदों ने शेख हसीना के लिए मौत की सजा के खिलाफ मांगी सुरक्षा

ब्रिटेन के विभिन्न दलों के सांसदों ने देश के विदेश सचिव को पत्र लिखकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए मौत की सजा के विरुद्ध सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की अपील की है। राजनेताओं ने मांग की है कि संबंधित अधिकारियों से इस बात की स्पष्ट लिखित गारंटी ली जाए कि उनकी वापसी पर उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा।

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पत्र के प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता और मांगें

ब्रिटिश संसद के इस संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के जिम शैनन और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के सीमस लोगन शामिल हैं। इसके अलावा स्कॉटिश संसद के सदस्यों और यूरोपीय संसद के एक पूर्व सदस्य ने भी इस अपील का समर्थन किया है। सांसदों ने मुख्य रूप से चिंता जताई है कि आपराधिक न्याय प्रणाली का इस्तेमाल राजनीतिक संघर्ष के लिए किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, न कि इसका उपयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बदले की भावना या उन्हें बाहर रखने के लिए किया जाना चाहिए।

चार प्रमुख प्राथमिकताएं

विदेश सचिव को भेजे गए पत्र में ब्रिटिश कानून निर्माताओं ने चार मुख्य प्राथमिकताओं पर जोर दिया है। इनमें मृत्युदंड और अन्य गंभीर नुकसान से सुरक्षा, स्वतंत्र जांच, प्रभावी कानूनी उपाय, अंतरराष्ट्रीय निगरानी और राजनीतिक सुलह के लिए समर्थन शामिल है। सांसदों का मानना है कि बांग्लादेश राष्ट्रमंडल का सदस्य है, इसलिए वहां की स्थिति ब्रिटेन के लिए भी चिंता का विषय है।

कानूनी स्थिति और पृष्ठभूमि

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वर्ष 2024 के अगस्त महीने में देश छोड़कर भारत आ गई थीं, जहां वे वर्तमान में रह रही हैं। उन पर पूर्व में छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन के दौरान कार्रवाई से जुड़े मामलों में अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया था। ब्रिटिश सांसदों ने अपने पत्र में मानवाधिकार संगठनों द्वारा उठाई गई चिंताओं का भी हवाला दिया है, जिसमें मुकदमे के दौरान कानूनी प्रतिनिधित्व और बचाव के अवसरों की कमी का मुद्दा शामिल है। इस बीच, खबरों के अनुसार एक कानूनी चैंबर ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्च आयोग से उनके लिए नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र का अनुरोध किया है, क्योंकि वे दिसंबर में स्वदेश लौटकर कानूनी कार्यवाही का सामना करने की इच्छा व्यक्त कर चुकी हैं।

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