UPI पर एमडीआर शुल्क को लेकर नया अपडेट, जानें कब से लागू होने की संभावना

UPI पर एमडीआर शुल्क को लेकर नया अपडेट, जानें कब से लागू होने की संभावना

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के माध्यम से दो हजार रुपये से अधिक के भुगतानों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क अब नए साल में लागू होने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले इस शुल्क को लागू करने की तारीख में व्यापारियों के विरोध के कारण बदलाव किया गया था।

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एमडीआर शुल्क से जुड़े मुख्य बिंदु

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा यूपीआई गतिविधियों का संचालन किया जाता है। योजना के अनुसार, इस शुल्क का भार आम नागरिकों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह केवल व्यापारियों को मिलने वाले दो हजार रुपये से अधिक के भुगतानों पर लागू होगा। इस शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई थी।

व्यापारियों का विरोध और शुल्क का उद्देश्य

देशभर के व्यापारियों और विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा इस शुल्क का कड़ा विरोध किया गया था। कुछ संगठनों का कहना था कि इस शुल्क का बोझ वे ग्राहकों पर डालेंगे, जिससे यह भ्रम फैल गया कि आम लोगों को यूपीआई भुगतान पर शुल्क देना होगा। इसके अलावा, छोटे कारोबारियों ने यूपीआई भुगतान स्वीकार करने से दूरी बनानी शुरू कर दी थी।

बैंकों को यूपीआई ट्रांजेक्शन के प्रबंधन पर दस हजार करोड़ रुपये से अधिक का खर्च उठाना पड़ता है। एमडीआर शुल्क लगाने का मुख्य मकसद यूपीआई के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और डिजिटल लेन-देन को साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित करना है।

नई तारीख पर फैसला बाकी

दिवाली के बाद से बैंक और यूपीआई प्लेटफॉर्म इस शुल्क को दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, वित्त मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद ही एनपीसीआई द्वारा इसे लागू करने की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

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