विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए प्रधानमंत्री के प्रशासनिक अनुभवों पर आधारित विशेष कार्यशाला शुरू

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए प्रधानमंत्री के प्रशासनिक अनुभवों पर आधारित विशेष कार्यशाला शुरू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 25 वर्षों के प्रशासनिक अनुभवों को ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य का मुख्य आधार बनाया जाएगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नीति आयोग द्वारा ‘लीडरशिप एज मिशन’ शीर्षक से विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत मंगलवार को हुई। इन सत्रों का उद्देश्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अनुभवों को संकलित कर भविष्य के लिए संस्थागत ज्ञान के रूप में विकसित करना है।

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कच्छ भूकंप और कोविड प्रबंधन बने केस स्टडी

इस पहली कार्यशाला के दौरान प्रधानमंत्री के कार्यकाल की विभिन्न प्रमुख घटनाओं को केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसमें वर्ष 2001 में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप के बाद तेजी से किए गए पुनर्निर्माण कार्यों और साल 2020 में आई कोरोना महामारी के दौरान प्रशासनिक दक्षता के उपयोग को शामिल किया गया। वर्कशॉप में शामिल होने वाले अधिकारी इन अनुभवों से सीख लेकर आगामी वर्षों में देश की प्रशासनिक कार्यशैली को गति देंगे।

आगामी योजनाओं और वर्कशॉप का विवरण

आगामी 20 वर्षों यानी वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके तहत अर्थव्यवस्था को 35 से 40 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने की योजना है। नीति आयोग के अनुसार, इस श्रृंखला के तहत अगले साल अक्टूबर तक कुल पांच वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे। इनमें मिशन के रूप में नेतृत्व के अलावा डिलिवरी के लिए प्रशासन, समावेशी विकास, सभ्यता की पहचान और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका जैसे विषय शामिल होंगे।

प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति

इस उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्र सरकार के मंत्रालयों के सचिवों, विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों, शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यक्रमों के लाभार्थियों सहित लगभग 900 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और संवेदनशील प्रशासन व्यवस्था देश के नागरिकों के जीवन में वास्तविक और सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम है।

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