दक्षिण एशिया में युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों से बदल रहा राजनीतिक परिदृश्य
बीते कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में युवाओं के नेतृत्व वाले सत्ता-विरोधी आंदोलन देखे गए हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया है। इन सभी आंदोलनों में युवा आकांक्षाओं की झलक, डिजिटल माध्यमों से संगठन और आर्थिक निराशा तथा सत्ता-कुलीन वर्ग से मोहभंग जैसी समानताएं नजर आई हैं। हालांकि, अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं ने इन असंतोषों से अलग तरीके से निपटा, जिसके कारण इनके नतीजे भी भिन्न रहे।
म्यांमार और श्रीलंका के अलग अनुभव
म्यांमार में फरवरी 2021 में लोकतांत्रिक सरकार को हटाए जाने के बाद व्यापक विरोध-प्रदर्शन शुरू हुए, जिनका दमन करने पर गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके विपरीत, मार्च 2022 में श्रीलंका में आर्थिक बदहाली और ईंधन तथा बिजली की कमी के कारण अरागालया आंदोलन उभरा। इस आंदोलन के दबाव में राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा और वहां म्यांमार की तुलना में कम हिंसा के साथ सत्ता परिवर्तन हुआ।
पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के हालात
पाकिस्तान में मई 2023 में एक लोकप्रिय नेता की गिरफ्तारी के बाद भड़के दंगों और विरोध के बाद कड़े कदम उठाकर व्यवस्था को नियंत्रित रखा गया। वहीं, बांग्लादेश में जुलाई 2024 में नौकरियों में कोटा-व्यवस्था के खिलाफ छात्रों का विरोध एक बड़े जनांदोलन में बदल गया, जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन सरकार को हटना पड़ा। नेपाल में सितम्बर 2025 के दौरान सोशल मीडिया बैन और बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं ने डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए और राजनीतिक कुलीन वर्ग को सत्ता से बाहर कर दिया।
भारत में युवा प्रदर्शन और लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया
भारत में भी विद्यार्थियों के नेतृत्व में प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी और रोजगारविहीन वृद्धि को लेकर विरोध-प्रदर्शन हुए। हालांकि, यहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए प्रशासनिक सुधारों और रियायतों के जरिए विरोध की ऊर्जा को संवैधानिक दायरे में बनाए रखा। डिजिटल युग की यह युवा पीढ़ी अब दमन का सीधे सामना करती है और स्थापित व्यवस्थाओं को नए सिरे से चुनौती दे रही है।
