राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की राजनीति और सामने आ रही चुनौतियां

भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख वैचारिक एजेंडों में शामिल समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। देश में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाजों की विविधता के कारण इस विषय पर आम सहमति बनाना एक जटिल कार्य माना जाता है। इसके बावजूद, अब राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने के बजाय राज्य-दर-राज्य यूसीसी लागू करने का मार्ग अपनाया जा रहा है, जिससे राजनीतिक और कानूनी मोर्चे पर नए समीकरण बन रहे हैं।

संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा होने के बावजूद, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में राष्ट्रीय कानून बनाने से पिछली सरकारें बचती रही हैं क्योंकि इससे विभिन्न समुदायों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। व्यक्तिगत नागरिक मामलों से जुड़े कानून समवर्ती सूची में आते हैं, जिसका अर्थ है कि राज्यों को अपने नियम बनाने का अधिकार है। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नागरिक संहिताएं होने से इसके मूल उद्देश्य पर भी असर पड़ सकता है।

उत्तराखंड देश का वह पहला राज्य बना था जिसने विशिष्ट नागरिक संहिता तैयार की, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई तरह की जटिलताएं सामने आई हैं। इस कानून को अदालतों में भी चुनौती दी गई है और इसके दायरे से आदिवासी समुदायों को बाहर रखा गया है। उत्तराखंड के इस मॉडल को आधार बनाकर कुछ अन्य भाजपा शासित राज्यों ने भी इसी तरह के कानून पारित किए हैं, हालांकि कई मामलों में इन्हें अभी अंतिम मंजूरियां मिलना बाकी है।

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एनडीए के भीतर से भी विभिन्न मत सामने आए हैं। कुछ क्षेत्रीय सहयोगियों और पूर्व सहयोगियों ने इस पर अपनी आपत्तियां या चिंताएं व्यक्त की हैं, खासकर जनजातीय परंपराओं और विशिष्ट समुदायों के पर्सनल लॉ को लेकर। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन तमाम पेचीदगियों के बीच राज्यों में यूसीसी का यह प्रयोग आने वाले समय की राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।