दिव्यांगजन के अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट गठित करेगा स्थायी समिति
सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगजन के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए एक स्थायी समिति गठित करने की महत्वपूर्ण घोषणा की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति को युवा वकीलों और सांकेतिक भाषा के दुभाषियों के पैनल तैयार करने का निर्देश दिया है, जिससे शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान दिव्यांग अधिवक्ताओं को पूरी सहायता मिल सके।

यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र की दिव्यांगजन अधिकारों से जुड़ी विशेष प्रतिवेदक हेबा हग्रास के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान सामने आई। इस बैठक में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ-साथ कई दिव्यांग वकीलों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
न्यायपालिका और राज्य सरकारों का संयुक्त प्रयास
मुख्य न्यायाधीश ने दिव्यांगजनों के अधिकारों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में न्यायपालिका और नागरिक समाज के योगदान की सराहना की। उन्होंने दिव्यांग युवा वकीलों का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया जो अदालतों के सामने इस वर्ग से जुड़े अहम मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाते हैं और लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं।
अदालतों पर बढ़ते काम के बोझ का हवाला देते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन गंभीर विषयों पर न्यायपालिका और राज्य सरकारों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का जिक्र करते हुए उन्होंने पिछले दस वर्षों के दौरान सरकार और न्यायपालिका द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का ब्यौरा भी साझा किया।
प्रशासनिक देरी और वैधानिक दायित्व
सीजेआई ने स्पष्ट किया कि कई बार प्रशासनिक सुस्ती के कारण दिव्यांगजन विभिन्न कानूनों और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे मामलों में अदालतें सरकारी अधिकारियों को उनके वैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए निर्देश जारी कर सकती हैं और पूरी प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रख सकती हैं ताकि नियमों का सही पालन सुनिश्चित हो सके।


