युवाओं की क्षमताओं का सदुपयोग और शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियां

युवाओं की क्षमताओं का सदुपयोग और शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियां

देश में बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं के बीच पनप रहे असंतोष के पीछे शिक्षा के स्तर और रोजगार की मांग के बीच का अंतर एक बड़ा कारण है। यह विचारणीय है कि हमारा वर्तमान शैक्षणिक ढांचा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और वंचित वर्ग दोनों की आकांक्षाओं को पूरा करने में क्यों असफल हो रहा है। इस पूरी स्थिति के पीछे शिक्षा क्षेत्र के लिए तय किए जाने वाले बजट का कम रहना भी एक प्रमुख वजह है। दशकों से जीडीपी का छह प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने के लक्ष्य की बात कही जाती रही है, लेकिन धरातल पर कुल व्यय इस आंकड़े से काफी पीछे है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य विकासशील और विकसित देशों की तुलना में भारत का निवेश इस क्षेत्र में बहुत कम है, जिसका असर वैश्विक रैंकिंग्स में यहां के उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन पर भी साफ दिखाई देता है।

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बजट आवंटन और वैश्विक रैंकिंग की स्थिति

भले ही देश के भीतर पिछले कुछ वर्षों में निजी और सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी जीईआर बहुत सीमित बना हुआ है। अधिकांश युवा कॉलेज शिक्षा की पहुंच से बाहर रह जाते हैं, जबकि संपन्न परिवार अपने बच्चों को विदेश भेजने में सक्षम हैं। इसके परिणाम स्वरूप देश न केवल अपनी बहुमूल्य प्रतिभाओं से वंचित होता है, बल्कि विदेशी मुद्रा का भी भारी पलायन होता है। जिन युवाओं को सामान्य संस्थानों से डिग्रियां मिल भी रही हैं, उनके पास आधुनिक बाजार की जरूरतों के मुताबिक कौशल और आलोचनात्मक सोच की कमी पाई जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जब कॉर्पोरेट जगत तेजी से बदलाव देख रहा है, तब पुरानी पड़ चुकी अध्ययन प्रणालियां स्नातकों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने में नाकाम साबित हो रही हैं।

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स्किल इंडिया और बुनियादी ढांचे की जमीनी हकीकत

प्राथमिक स्तर पर बुनियादी सुविधाओं की कमी आज भी ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। सरकार द्वारा शुरू किए गए कौशल विकास अभियानों और आईटीआई की संख्या में विस्तार के बावजूद, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, पुराने उपकरण और उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं से उनका तालमेल न होना बड़ी समस्याएं हैं। देश को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाने के लक्ष्य के तहत इस क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास किए गए थे, ताकि कृषि क्षेत्र पर निर्भर श्रम शक्ति को बेहतर रोजगार मिल सके, लेकिन यह बदलाव अभी पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है। देश में 25 वर्ष से कम आयु की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है, जो देश के पास उपलब्ध जनसांख्यिकीय लाभांश का एक सुनहरा अवसर है। इस युवा शक्ति को योग्य, शिक्षित और कुशल बनाकर ही देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाया जा सकता है।

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