भूमि बचाओ संघर्ष समिति की याचिका पर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
भूमि बचाओ संघर्ष समिति की याचिका पर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट मजबूत लोकतंत्र को लेकर एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है. इस याचिका में मजबूत लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक समय-सीमा के भीतर बातचीत के माध्यम से सार्वजनिक चिंताओं के समाधान के लिए दिशा-निर्देश और एक समान नीति तैयार करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई एक हफ्ते बाद करेगा. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से याचिका की कॉपी सॉलिसिटर जनरल या अटर्नी जनरल को देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम एक सामान्य आदेश कैसे पारित कर सकते हैं? कोर्ट में भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने याचिका दाखिल की है. याचिका कर्ता ने कहा कि जिन किसानों की जमीन जा रही है वह सिर्फ कानूनों के कार्यान्वयन के लिए बातचीत का प्रयास कर रहे हैं.
भूमि बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने इससे पहले किसानों की जमीन को लेकर प्रदर्शन भी किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि करीब 3302 एकड़ भूमि कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी. जिसमें कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से हजारों एकड़ भूमि का अधिक ग्रहण कर किसानों की कृषि योग्य भूमि छीनने का काम किया था. किसानों का आरोप है कि प्रदेश में तत्कालीन सरकार ने प्रॉपर्टी डीलिंग की भूमिका निभाई थी
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