देहरादून जन सुनवाई में दर्ज हुई 101 शिकायतें, अधिकतर का मौके पर समाधान

जन सेवा संकल्प के तहत जन सुनवाई, सुशासन को सार्थक बना रहा जिला प्रशासन

जिलाधिकारी के निर्देश पर जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण

देहरादून: मुख्यमंत्री के जन सेवा संकल्प और सुशासन की भावना को आगे बढ़ाते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में जनता दरबार आयोजित किया गया। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जय भारत सिंह की अध्यक्षता में हुई इस जन सुनवाई में भूमि विवाद, अतिक्रमण, घरेलू हिंसा, सिंचाई गूल, बाढ़ सुरक्षा, बिजली-पानी बिल, आर्थिक सहायता और मुआवजे से जुड़ी कुल 101 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से अधिकांश मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया।

मुख्य शिकायतें और कार्रवाई:

• बिजली कनेक्शन की गुहार:
  नेशविला रोड निवासी महिला ने बकाया बिल माफी और बिजली कनेक्शन बहाल करने की फरियाद की। महिला ने बताया कि पति नशे का आदी है और खर्चा नहीं देता। घर चलाने और बच्चों की पढ़ाई के लिए वह घरों में काम करती है, लेकिन बिजली न होने से कठिनाई हो रही है। इस पर यूपीसीएल अधिकारियों को जांच कर सहायता करने के निर्देश दिए गए।

• भूमि विवाद में बुजुर्ग को राहत:
  कारगी ग्रांट निवासी 70 वर्षीय दिव्यांग चमन लाल ने शिकायत की कि भूमि अभिलेखों में नाम दर्ज होने के बावजूद सहखातेदार उन्हें परेशान कर रहे हैं और स्वामित्व नहीं दे रहे। मामले की जांच एसडीएम को सौंपी गई।

• सिंचाई गूल अवरुद्ध:
  गणेशपुर कारबारी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर नहर को बंद किए जाने से किसानों को सिंचाई में दिक्कत आ रही थी। तहसीलदार को तत्काल आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया।

• लंबित भूमि वाद:
  डोईवाला तहसील में वर्ष 2014 से लंबित भूमि विवाद पर एसडीएम को तीन माह के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

• महिला समूह से धोखाधड़ी:
  सरस्वती जागृति स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने शिकायत की कि उनकी आईडी का उपयोग कर बिना जानकारी के 5 लाख रुपये का ऋण लिया गया। एआर कोऑपरेटिव को तत्काल जांच के आदेश दिए गए। माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर सदस्यों का पैसा हड़पने का आरोप लगा, जिस पर फरियादियों को मजिस्ट्रेट कोर्ट में वाद दायर करने की सलाह दी गई।

• वरिष्ठ नागरिकों की अपील:
  तपोवन एन्क्लेव निवासी 74 वर्षीय बुजुर्ग ने बेटे पर भरण-पोषण न करने और जमीन बेचने के लिए दबाव डालने की शिकायत की। एसडीएम सदर को जांच कर समाधान करने के निर्देश मिले। हरबंसवाला निवासी तिलक सिंह राणा ने बिना पानी उपयोग किए भारी भरकम बिल माफ करने की गुहार लगाई, जिस पर जल संस्थान को कार्यवाही करने को कहा गया।

• अन्य प्रमुख शिकायतें:

  • विकासनगर में जिम से तेज ध्वनि प्रदूषण पर एमडीडीए व पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने के आदेश।

  • ग्राम रामपुर कला में हरे-भरे आम के पेड़ काटकर फैक्ट्री लगाने की शिकायत पर एसडीएम को जांच सौपी गई।

  • स्मार्ट सिटी कार्यों के दौरान हरिद्वार रोड पर क्षतिग्रस्त सीवर लाइन की मरम्मत के आदेश।

  • गौहरीमाफी ग्राम पंचायत में बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु सिंचाई विभाग को प्रस्ताव बनाने को कहा गया।

  • मिसराज पट्टी में निर्वतमान ग्राम प्रधान द्वारा सड़क पर दीवार खड़ी कर रास्ता रोकने की शिकायत पर तहसीलदार को जांच के निर्देश।

जन सुनवाई के दौरान कैंट क्षेत्र में भू-माफियाओं की शिकायतें, अजबपुर में भुगतान के बाद भी कब्जा न मिलने, सीमांकन और अवैध कब्जे से जुड़ी समस्याएं भी उठाई गईं।

जनता दरबार में उपस्थित अधिकारी:
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जय भारत सिंह, एसडीएम अपूर्वा सिंह और कुमकुम जोशी, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी वी.के. धौंडियाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, तहसीलदार सतेन्द्र देव व विवेक राजौरी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

एडीएम ने कहा कि सभी विभाग जनता की समस्याओं को गंभीरता से लें और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि प्रत्येक नागरिक की शिकायत को प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाए।