मनी लॉन्ड्रिंग मामला: आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा प्रवर्तन निदेशालय
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केंद्रीय एजेंसी की ओर से इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी, जिस पर अदालत ने सुनवाई के लिए सहमति जता दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तुरंत कोई रोक लगाने या यथास्थिति बनाए रखने से इनकार कर दिया है।

हाई कोर्ट के आदेश पर जताई गई आपत्ति
अदालत में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने हाई कोर्ट के आदेश पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने दलील दी कि यह आदेश काफी जल्दबाजी में पारित किया गया और एजेंसी को अपना पूरा जवाब दाखिल करने का पर्याप्त समय भी नहीं मिल पाया। ASG ने हाई कोर्ट की उस शुरुआती टिप्पणी पर भी सवाल उठाए जिसमें गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण और पूर्वाग्रह से प्रेरित बताया गया था। सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि गिरफ्तारी के आधार समझाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन संबंधित पक्ष ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान जब एजेंसी के वकील ने यह अनुरोध किया कि इस आदेश पर यथास्थिति बनाए रखी जाए ताकि आरोपी बाहर न आ सके, तो इस पर पीठ ने साफ इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में टिप्पणी की कि इससे कोई भारी संकट नहीं आ जाएगा और उन्हें फिलहाल अंतरिम जमानत पर ही रहने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित कर दी है।
कब हुई थी गिरफ्तारी?
प्रवर्तन निदेशालय ने आजम खान को पिछले महीने 31 अक्टूबर को उस वक्त हिरासत में लिया था जब वे एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद जेल परिसर से बाहर आ रहे थे। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि गिरफ्तारी से जुड़े नियमों और अनिवार्य प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन नहीं किया गया। इसके बाद हाई कोर्ट ने शुरुआती सुनवाई में माना था कि विधिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं हुआ था, जिसके चलते यह अंतरिम राहत प्रदान की गई थी।

