केरल उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, आधिकारिक दस्तावेजों से हटेगा गोद लिए बच्चों का टैग
केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि आधिकारिक रिकॉर्ड में बच्चों को ‘गोद लिए गए’ के रूप में चिन्हित करना बंद किया जाए। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि जैविक बच्चों और गोद लिए गए बच्चों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

जैविक और गोद लिए बच्चों में कोई अंतर नहीं
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह टिप्पणी की कि बेटी तो बेटी होती है, चाहे वह जन्म से हो या उसे गोद लिया गया हो। इस मामले में एक महिला ने मांग उठाई थी कि उसे उसके पिता की केवल बेटी के रूप में मान्यता दी जाए, न कि ‘गोद ली गई बेटी’ के रूप में। महिला का तर्क था कि इस तरह के अतिरिक्त शब्दों से उसकी गरिमा प्रभावित होती है और निजी जीवन से जुड़े अनावश्यक सवाल खड़े हो सकते हैं।
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से श्रेणी हटाने के निर्देश
अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह अपने ‘ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल’ से गोद लिए बच्चों की अलग श्रेणी को तुरंत हटाए। इसके साथ ही कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने से जुड़े दिशा-निर्देशों में भी आवश्यक बदलाव करने को कहा गया है, ताकि ऐसी पहचान को दस्तावेजों में अनिवार्य रूप से दर्ज न किया जाए।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक महिला से जुड़ा है जिसे उसके माता-पिता ने लगभग 36 साल पहले बचपन में ही गोद लिया था। उसके अन्य सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में उसे हमेशा माता-पिता की सामान्य संतान के रूप में ही दर्ज किया गया था। हालांकि, पिता के निधन के बाद जारी किए गए कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र में उसे गोद ली हुई बेटी के रूप में दर्शाया गया था, जिसके खिलाफ उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

