दिसंबर के शुरुआती दिनों में बुलाई जा सकती है संसद, महिला आरक्षण और परिसीमन पर होगी चर्चा
संसद का आगामी शीतकालीन सत्र दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। इस सत्र के दौरान सरकार महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने का प्रयास कर सकती है। इस संभावित विधायी कदम पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका सीधा संबंध आगामी चुनावी वर्षों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से है।

महिला आरक्षण और परिसीमन की योजना
प्रस्तावित कानून के तहत परिसीमन के माध्यम से लोकसभा सीटों की संख्या को अधिकतम 850 तक बढ़ाने की योजना बनाई गई है। इस बदलाव का उद्देश्य वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को लागू करना संभव बनाना है। सत्र की संभावित तारीखों को लेकर सरकार के शीर्ष स्तरों पर लगातार विचार-विमर्श जारी है।
सहमति जुटाने की चुनौती
इस महत्वपूर्ण विधेयक को संसद से पारित कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। किसी भी संविधान संशोधन के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। वर्तमान में लोकसभा की कुल स्थिति को देखते हुए, दो-तिहाई बहुमत के लिए निर्धारित आंकड़े को छूने हेतु सत्ताधारी गठबंधन को विपक्षी दलों के सहयोग की भी आवश्यकता होगी। हालांकि, सरकारी हलकों में इस बात को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि पर्याप्त समर्थन जुटाया जा सकेगा।
मतदाता सूची पुनरीक्षण पर राजनीतिक रार
संसदीय कार्यवाही के दौरान विधायी कार्यों के साथ-साथ राजनीतिक टकराव भी देखने को मिल सकता है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने अपनी आपत्तियां और विरोध तेज कर दिया है। विपक्ष के इस कड़े रुख और विरोध प्रदर्शनों के कारण संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही में बाधा आने की भी आशंका जताई जा रही है, जिससे अहम विधेयकों पर चर्चा और मतदान की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।


