केंद्र सरकार ने जारी किए दिव्यांगता आकलन के संशोधित दिशानिर्देश, बौनापन भी हुआ शामिल

केंद्र सरकार ने जारी किए दिव्यांगता आकलन के संशोधित दिशानिर्देश, बौनापन भी हुआ शामिल

केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत दिव्यांगता की आठ प्रमुख श्रेणियों के आकलन के लिए नए और संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन संशोधित नियमों के तहत अब बौनेपन को भी आधिकारिक रूप से दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, जिसके दायरे में 147 सेंटीमीटर यानी 4 फीट 8 इंच से कम लंबाई के वयस्कों को रखा गया है।

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दिव्यांगता की आठ प्रमुख श्रेणियां और नए नियम

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा जारी किए गए इन नए मानकों में कुल आठ श्रेणियों को जगह दी गई है। इनमें चलने-फिरने से जुड़ी दिव्यांगता, दृष्टिबाधा, श्रवणबाधा, वाणी एवं भाषा संबंधी समस्याएं, सीखने की क्षमता में बाधा, बौद्धिक दिव्यांगता एवं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक बीमारियां, रक्त विकार, बहु-दिव्यांगता और दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी विकार शामिल किए गए हैं। ये नए दिशानिर्देश मार्च 2024 में तय किए गए मानकों की जगह लेंगे।

बौनेपन और शारीरिक गतिशीलता के आकलन के मानक

चलने-फिरने संबंधी दिव्यांगता के अंतर्गत ऊपरी अंगों की गति, मांसपेशियों की ताकत और पकड़ने की क्षमता का आकलन किया जाता है, जिसमें अंग-विच्छेदन, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और रीढ़ की विकृतियां शामिल हैं। बौनेपन के मामलों में 147 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाले वयस्कों को शामिल करते हुए यह तय किया गया है कि लंबाई में प्रत्येक एक इंच की कमी पर चार प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता मानी जाएगी।

अन्य स्वास्थ्य स्थितियों और विकारों के लिए प्रावधान

नए नियमों के अनुसार दृष्टिबाधा, श्रवणबाधा, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने की अक्षमता, मानसिक बीमारियों और हीमोफीलिया या थैलेसीमिया जैसे रक्त विकारों के लिए भी स्पष्ट प्रतिशत और परीक्षण के तरीके निर्धारित किए गए हैं। बहु-दिव्यांगता के मामलों में दो या अधिक स्थितियों का अलग-अलग मूल्यांकन कर कुल प्रतिशत तय किया जाएगा, जबकि प्रमाणन और प्रक्रिया से जुड़े किसी भी संदेह के समाधान का अधिकार स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक के पास रहेगा।

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